February 7, 2022

राजनीतिक वृत्तमा एमसीसीको तरंग

एमसीसी अनुमोदन गर्नुपर्ने विषयले राजनीतिक वृत्त थप तरंगित बनेको छ। यही बेला एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आइतबार झन्डै सात महिनामा बालुवाटार पुगे।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग भेट गरे। यससँगै शीर्ष नेतृत्वबीच जुन संवादहीनता थियो, त्यो एक हदसम्म तोडिएको छ। यो भेटमा सत्ता साझेदार नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल भने अनुपस्थित रहे।

‘एमसीसीलाई चाँडै एउटा निष्कर्षमा पु¥याउने विषयमा सकारात्मक छलफल भएको छ’, सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले भने, ‘एमसीसीको अहिले जुन भ्रम र आशंका छ यो अब छिट्टै हट्छ। एमसीसीले केही दिनमै निकास पाउँछ।’ राष्ट्रिय राजनीति सकारात्मक दिसामा गएको मन्त्री कार्कीले बताए। संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन सरकार र प्रतिपक्षको उत्तिकै जिम्मेवारी छ भन्ने छलफल भएको उनले सुनाए।

एमाले महासचिव शंकर पोख्रेलले प्रधानमन्त्रीले एमसीसीलगायत विषयलाई अघि बढाउन सहयोग मागेको जानकारी दिए। तर, माओवादी अध्यक्ष दाहालले प्रतिपक्षले सदन सुचारु गर्न सहयोग गर्नुपर्ने, निर्वाचनपछि मात्र एमसीसीको विषय प्रतिपक्षसहित उठाउन सहज हुने बताएको महासचिव पोख्रेलले सुनाए। ‘एमसीसीका विषयमा पहिला सत्तापक्ष स्पष्ट हुनु जरुरी छ। राष्ट्रिय मामलाका विषयमा सत्तापक्ष एकमत हुनुपर्ने हो’, पोखरेलले भने। एमालेले भने सत्तापक्ष स्पष्ट भएपछि मात्रै एमाले धारण बनाउने जवाफ दिएको थियो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

नेपालको ब्रेन ड्रेनदर उच्च

देशमा विद्यार्थी र श्रमिक फिर्ता नीति तथा ‘डायस्पोरा नेटवर्क’ विकास गर्नुपर्छ   कात्तिक , २८  

मन्त्रिपरिषद् बैठकका १३ निर्णय सार्वजनिक

काल, कात्तिक १८ गते। मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक छन्। सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना प्रविधि मन्त्री

सर्वोच्च अदालतमा आंशिक सेवा सुरु

काठमाडौँ, असोज २७ गते । करीब एक महिनापछि सर्वोच्च अदालतले आंशिक रूपमा सेवा प्रवाह सुरु

तीन दिनसम्म जलिरह्यो सर्वोच्च, ललितपुरको दमकलले निभायो आगो

काठमाडौँ, असोज ५  गते।जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भदौ २४ गते राजधानीमा राज्यका तीन प्रमुख निकाय—प्रधानमन्त्रीको कार्यालय

जेनजी आन्दोलनमा घुसपैठ भएको दाबी, सहभागी युवाहरुलाई फिर्ता हुन आह्

काठमाडौं, भदौ २३ गते । जेनजी नेपालले आफ्नो आन्दोलनमा घुसपैठ भएको भन्दै सहभागी युवाहरुलाई सुरक्षित

संस्था दर्ता र नियमनका लागि एकीकृत कानुनको प्रस्ताव

काठमाडौँ, भदौ ५ गते।सरकारले संस्था दर्ता, नियमन र व्यवस्थापनका लागि छाता कानुनको रूपमा एकीकृत विधेयकको