February 4, 2022

रेलको गफमै बित्यो पाँच वर्ष, डीपीआर नै बनेन

काठमाडौँ उपत्यकाको यातायातको व्यवस्थापन गर्न ठूला स्तरका सवारीसाधन आवश्यक रहेको चर्चा बेलाबेला हुने गरेको छ । निर्वाचन आउने बेलामा अझ त्यस्तो चर्चा विशेष हुने गर्दछ र सर्वसाधारणलाई आश्वासन पनि बाँडिन्छ ।

पाँच वर्षअघिको स्थानीय निर्वाचनताका पनि यस्तै आश्वासन बाँडियो । त्यसमा काठमाडौँ उपत्यकामा मेट्रो रेल र मोनो रेलका सपना बाँडिए । सपना बाँडियो मात्र होइन त्यसपछि बनेका स्थानीय तहका र अन्य सरकारले पनि उपत्यकामा रेल गुडिहाल्नेजस्ता भाषण गरे तर सरकारमा हुनेको भाषणको थेगो र सरकारी नीति तथा कार्यक्रमको हिस्साजस्तै बनेकोे मेट्रो रेल निर्माण अहिलेसम्म गफमै सीमित भएको छ । न अहिलेसम्म निर्माणको ढाँचा (मोडल) तय भएको छ न लगानीको सुनिश्चितता नै । पाँच वर्षसम्म नेतृत्वको भाषणमा मात्र होइन त्यसको निकैअघि नै काठमाडौँ उपत्यकामा मेट्रो रेल सञ्चालन गर्न सकिने सम्भाव्यताबारे अध्ययन भएको हो ।

सन् २०१२ मा नै कोरियाली कम्पनी चुङसुङ इन्जिनियरिङले सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । सो कम्पनीले काठमाडौँको पाँचवटा रुटमा ८७.१८ किलोमिटर मेट्रो रेल निर्माण गरी सञ्चालन गर्न सकिने अध्ययन प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो तर त्यो अध्ययन प्रतिवेदन अहिलेसम्म पनि अघि बढ्न सकेको छैन ।  आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

यस्तो बन्यो पन्त्रीपरिषद्

असार ३१, काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष नवनियुक्त प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली (केपी ओली) ले सोमबार

कांग्रेस-एमाले सहमतिमा के छ ? 

पीपल नेपाल संबाददाता बिजय प्याकुरेल असार १८, काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड

संवैधानिक परिषद् विधेयकसम्बन्धी राज्यव्यवस्था समितिको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पेश

काठमाडौँ, जेठ २१ गते । प्रतिनिधि सभा बैठकमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी

काठमाडौंमा विश्व सामाजिक मञ्चको सम्मेलन

काठमाडौं,फागुन ३ । ‘अर्को विश्व सम्भव छ’ भन्ने नारासहित विश्व सामाजिक मञ्चको सम्मेलन काठमाडौंमा सुरू

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयक पारित

माघ २५,काठमाडौँ  । सहकारी संस्थामा व्यक्तिगत बचतको सीमा नरहने गरी प्रतिनिधि सभाले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ)

भूकम्प पीडितलाई नबिल बैंकको एक करोड सहयोग

बैंकका प्रमुख बजार अधिकृत कृष्ण सुवेदी सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिश्चन्द्र शर्मालाई पहिलो चरणको राहत