सहकारी विभागले सहकारी संघसंस्थालाई लाभांश वितरण तथा सेवा केन्द्र खोल्नका लागि कडाइ गर्ने भएको छ । सहकारी संघसंस्थाका लागि एकीकृत निर्देशनमार्फत संघीय सहकारी विभागले लाभांश वितरण, सेवाकेन्द्र स्थापना, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी व्यवस्था र सहकारी ऐन तथा नियमावली कार्यान्वयनमा कडाइ गर्न लागेको हो ।

सहकारी ऐन २०७४ जारी भएपछि विभागले पहिलोपटक एकीकृत निर्देशन जारी गर्न लागेको हो । ऐनमा रजिस्ट्रारले सहकारी संस्थाहरूका लागि निर्देशन जारी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । ‘सहकारी ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर हामीले करीब १ सय बुँदाको एकीकृत निर्देशनको मस्यौदा बनाएका छौं,’ विभागका रजिस्ट्रार झलकराम अधिकारीले भने, ‘सरोकारवालाबाट सुझाव लिएर यसलाई अन्तिम रूप दिई छिट्टै जारी गछौं ।’ आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा समाचार छ ।
काठमाडौँ, १३ कात्तिक। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको नाम जोडिएर
८ कार्तिक २०८३, आइतबार,काठमाडौं। बंगालको खाडीमा विकसित भइरहेको न्यून चापीय प्रणालीका कारण आगामी बिहीबारदेखि नेपालका विभिन्न
आश्विन २६,काठमाडौं । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी पाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकी आयुक्त डा.
काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा
काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा
काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।