January 31, 2022

चुनावअघि नै एमसीसी पारित गर्ने तयारी

स्थानीय तहको निर्वाचन जेठभित्रै गर्ने सहमतिमा पुगेका सत्तारूढ दलहरूबीच सो सहमति हुनुअघि नै अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलिनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) पारित गर्ने सहमति भएको छ । शनिबार सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका चार मुख्य दलबीच साँझको गठबन्धन बैठक बस्नुअघि नै एमसीसी परियोजनालाई संसद्बाट पास गर्ने सहमति भएको स्रोतले जनाएको छ ।

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसी परियोजना संसद्बाट अघि नबढाए सो परियोजना अब फिर्ता हुने र त्यसले सत्ता गठबन्धनमा नै असर पर्ने भन्दै स्पष्ट धारणा दिन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई आग्रह गरेका थिए । सोही छलफलमा आगामी तीन तहकै निर्वाचनमा सत्तारूढ दलहरू सहमतिका साथ अघि बढ्ने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्री देउवाले जनाएपछि एमसीसीका विषयमा सत्तारूढ गठबन्धन आबद्ध शीर्ष तहमा सहमति बनेको हो ।

‘एमसीसी संसद्बाट पास गर्न सघाउने हो भने निर्वाचनमा पनि एकै साथ अघि बढ्न सकिन्छ, होइन भने गठबन्धन कायम नरहन पनि सक्छ, एमसीसीमा पनि सहमति गरौं, अन्य विषयमा पनि सहमतिका साथ अघि बढौं भन्ने प्रधानमन्त्रीको प्रस्ट धारणा रह्यो । होइन भने जोसँग पनि गठबन्धन हुन सक्छ भन्ने प्रस्ट धारणासहित प्रधानमन्त्री अघि बढेपछि एमसीसीमा सहमति जुटेको हो,’ प्रधानमन्त्री देउवानिकट एक काँग्रेस नेताले भने । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय