January 31, 2022

प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको जीडीपीमा १ प्रतिशतभन्दा पनि कम योगदान

नेपालमा भित्रिने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) ले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा १ प्रतिशत पनि योगदान नगरेको सरकारी अध्ययनले देखाएको छ । नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले हालै अध्ययन गरी सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार जीडीपीमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको योगदान कमजोर देखिएको हो ।

जीडीपीमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको योगदान शून्य दशमलव ५४ प्रतिशत मात्रै रहेको अध्ययनले देखाएको छ । सार्क मुलुकमध्ये प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीबाट जीडीपीमा बढी योगदान लिनेमा माल्दिभ्स रहेको छ । उक्त देशको जीडीपीमा १७ दशमलव ५ प्रतिशत प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको अंश छ ।

प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीले जीडीपीमा बढी योगदान गरेको दोस्रो मुलुकमा भारत पर्छ । भारतको जीडीपीमा वैदेशिक लगानीको अंश १ दशमलव ७६ प्रतिशत रहेको छ । पाकिस्तानको जीडीपीमा शून्य दशमलव ८० प्रतिशत, बंगलादेशको शून्य दशमलव ६३ प्रतिशत र नेपालको जीडीपीमा शून्य दशमलव ५४ प्रतिशत योगदान वैदेशिक लगानीको रहेको छ । आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा समाचार छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशबारे छानबिन गर्न माग

काठमाडौँ, १३ कात्तिक। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको नाम जोडिएर

बंगालको खाडीको न्यून चापीय प्रणालीको प्रभाव: बिहीबारदेखि वर्षा र हिमपातको सम्भावना, सतर्कता अपनाउन आग्रह

८ कार्तिक २०८३, आइतबार,काठमाडौं। बंगालको खाडीमा विकसित भइरहेको न्यून चापीय प्रणालीका कारण आगामी बिहीबारदेखि नेपालका विभिन्न

अख्तियारकी आयुक्त अमात्य र प्रदीप अधिकारीबीचको अडियोले घुस र अनुसन्धानको सूचना चुहावटमाथि प्रश्न

आश्विन २६,काठमाडौं । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी पाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकी आयुक्त डा.

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।