दूधको मूल्य तत्काल वृद्धि गर्न किसानले माग गरेका छन् । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डले दूधको मूल्य वृद्धिका लागि सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ तर अझै त्यो कार्यान्वयमा नआएकोप्रति किसानसँग सम्बन्धित सङ्घसंस्थाले आपत्ति जनाउँदै सो माग गरेको हो ।
केन्द्रीय दुग्ध सहकारी सङ्घ लिमिटेडले एक विज्ञप्ति जारी गरी दूधको मूल्य तत्काल वृद्धि नगरे आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएको छ । बोर्डले सरकारलाई मूल्य वृद्धिसम्बन्धी प्रतिवेदन बुझाएको एक महिनाभन्दा बढी भइसक्यो तर त्यसलाई कार्यान्वयमा आनाकानी गरिरहेको सङ्घका महासचिव रामप्रसाद आचार्यले बताए । तीन वर्षदेखि कच्चा दूधको मूल्य वृद्धि भएको छैन । यसबीचमा पशुलाई खुवाउने पराल, दाना, चोकर, औषधिलगायतको मूल्य अत्यधिक वृद्धि भएको छ तर दूधको मूल्य वृद्धि नभएका कारण किसान मर्कामा परेको बताउँदै महासचिव आचार्यले दूधको मूल्य वृद्धि नहुने हो भने दुग्ध क्षेत्र नै धराशायी हुने बताए । डेरी उद्योगीहरूले दूध नपाएर विदेशबाट आयात गर्न पाउनुपर्छ भनी कृषि मन्त्रालयसँग माग गरेका छन् ।
कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव डा. प्रकाश सञ्जेलले मन्त्रालय दूधको मूल्य वृद्धिमा सकारात्मक रहेको बताए । “बोर्डले तयार पारेको प्रतिवेदन अध्ययनपछि कृषिमन्त्री महिन्द्रराय यादवले दूधको मूल्य वृद्धिको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लग्नुभएको छ,” त्यहाँबाट पास भएपछि त्यो तत्काल कार्यान्वयन हुने उनले बताए। बोर्डले दिएको प्रतिवेदनमा प्रतिलिटर दूधमा १० रुपियाँ वृद्धि गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । हाल उपभोक्ताका लागि प्रतिलिटर ६५ रुपियाँमा बिक्री वितरण भइरहेको छ । बोर्डले सबै सरोकारवालालाई राखेर एउटा समिति गठन गरेको थियो । सोही समितिमार्फत सातवटै प्रदेशमा अध्ययन गराएर प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।
असार ३१, काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष नवनियुक्त प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली (केपी ओली) ले सोमबार
पीपल नेपाल संबाददाता बिजय प्याकुरेल असार १८, काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड
काठमाडौँ, जेठ २१ गते । प्रतिनिधि सभा बैठकमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी
काठमाडौं,फागुन ३ । ‘अर्को विश्व सम्भव छ’ भन्ने नारासहित विश्व सामाजिक मञ्चको सम्मेलन काठमाडौंमा सुरू
माघ २५,काठमाडौँ । सहकारी संस्थामा व्यक्तिगत बचतको सीमा नरहने गरी प्रतिनिधि सभाले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ)
बैंकका प्रमुख बजार अधिकृत कृष्ण सुवेदी सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिश्चन्द्र शर्मालाई पहिलो चरणको राहत