दूधको मूल्य तत्काल वृद्धि गर्न किसानले माग गरेका छन् । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डले दूधको मूल्य वृद्धिका लागि सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ तर अझै त्यो कार्यान्वयमा नआएकोप्रति किसानसँग सम्बन्धित सङ्घसंस्थाले आपत्ति जनाउँदै सो माग गरेको हो ।

केन्द्रीय दुग्ध सहकारी सङ्घ लिमिटेडले एक विज्ञप्ति जारी गरी दूधको मूल्य तत्काल वृद्धि नगरे आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएको छ । बोर्डले सरकारलाई मूल्य वृद्धिसम्बन्धी प्रतिवेदन बुझाएको एक महिनाभन्दा बढी भइसक्यो तर त्यसलाई कार्यान्वयमा आनाकानी गरिरहेको सङ्घका महासचिव रामप्रसाद आचार्यले बताए । तीन वर्षदेखि कच्चा दूधको मूल्य वृद्धि भएको छैन । यसबीचमा पशुलाई खुवाउने पराल, दाना, चोकर, औषधिलगायतको मूल्य अत्यधिक वृद्धि भएको छ तर दूधको मूल्य वृद्धि नभएका कारण किसान मर्कामा परेको बताउँदै महासचिव आचार्यले दूधको मूल्य वृद्धि नहुने हो भने दुग्ध क्षेत्र नै धराशायी हुने बताए । डेरी उद्योगीहरूले दूध नपाएर विदेशबाट आयात गर्न पाउनुपर्छ भनी कृषि मन्त्रालयसँग माग गरेका छन् ।
कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव डा. प्रकाश सञ्जेलले मन्त्रालय दूधको मूल्य वृद्धिमा सकारात्मक रहेको बताए । “बोर्डले तयार पारेको प्रतिवेदन अध्ययनपछि कृषिमन्त्री महिन्द्रराय यादवले दूधको मूल्य वृद्धिको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लग्नुभएको छ,” त्यहाँबाट पास भएपछि त्यो तत्काल कार्यान्वयन हुने उनले बताए। बोर्डले दिएको प्रतिवेदनमा प्रतिलिटर दूधमा १० रुपियाँ वृद्धि गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । हाल उपभोक्ताका लागि प्रतिलिटर ६५ रुपियाँमा बिक्री वितरण भइरहेको छ । बोर्डले सबै सरोकारवालालाई राखेर एउटा समिति गठन गरेको थियो । सोही समितिमार्फत सातवटै प्रदेशमा अध्ययन गराएर प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।
काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा
काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा
काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।
काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ
जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय