January 30, 2022

सामाजिक सुरक्षा कोष : श्रमिकको डेढ अर्ब सरकारले जम्मा गरेन

सामाजिक सुरक्षा कोषमा गत जेठ र असारमा जम्मा गर्नुपर्ने योगदानकर्ताको योगदान रकम सरकारले जम्मा गरिदिने बताए पनि अझैसम्म निकासा गरेको छैन । आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा समाचार छ ।

कोरोना भाइरसको समस्याका कारण अप्ठ्यारोमा परेका श्रमिक तथा रोजगारदातालाई राहत उपलब्ध गराउने नीतिअनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट प्रस्तुत गर्दै तत्कालीन सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले योगदान रकम सरकारले जम्मा गरिदिने घोषणा गरेका थिए । सरकारले यस्तो व्यवस्था गरेपछि सामाजिक सुरक्षा कोषले कम्पनीहरूलाई जेठ र असारको योगदानकर्ताले जम्मा गर्नुपर्ने रकम जम्मा गरिदिन नपर्ने सूचना जारी गर्‍यो । तर, अर्थ मन्त्रालयबाट हुनुपर्ने निकासा अहिलेसम्म नभएको कोषका उपकार्यकारी निर्देशक विवेक पन्थीले बताए ।

सामाजिक सुरक्षा कोषका अनुसार सरकारले घोषणा गरेको १ लाख ७५ हजार योगदानकर्ताको करीब डेढ अर्ब रूपैयाँ अर्थ मन्त्रालयले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गरिदिनुपर्छ । त्यो रकम निकासाका लागि गत असारमा सामाजिक सुरक्षा कोषले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयसमक्ष दाबी निवेदन पेश गरेको थियो । तर, अहिलेसम्म सुनुवाइ नभएको पन्थीको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय

मे दिवसको सन्दर्भमा  जिफन्टको  घोषणा: “अबको श्रमिक आन्दोलन नयाँ ढंगले अगाडि बढाउँँछाै”

बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)

ट्रेड युनियनको व्यवस्थापन कसरी ?

सरकार या व्यवस्थापनसमक्ष श्रमिक कर्मचारीका तर्फबाट सामूहिक सौदाबाजी आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र गर्न पाउँछ राष्ट्रिय

लाइसेन्स छपाइ तीव्र, दैनिक ४० हजारसम्म उत्पादन

  चैत २७,काठमाडौँ।  सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ। लामो समयदेखि थन्किएका लाइसेन्स