January 29, 2022

कर्मचारीलाई मोबाइल राख्न निषेध

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीलाई नियमित काममा खटिइरहेको समयमा मोबाइल फोन चलाउन र साथमा राख्न रोक लगाइएको छ । अध्यागमन सेवा प्रदान गर्ने क्रममा डेस्क ड्युटी आवरको बेला मोबाइल चलाउन मात्र नभई साथमा नराख्न निर्देशन गरिएको अध्यागमन विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद भट्टराईले बताए । काममा खटिनु अगाडि निजी फोन लकरमा राख्न निर्देशन दिएको छ । महानिर्देशक भट्टराईले भने, ‘सर्वसाधारणको सेवा गर्दा कर्मचारीले मोबाइल बोकिराख्नुपर्ने अवस्था हुँदैन ।’ आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।

आवश्यक परेमा ल्यान्डलाइन र अफिसियल फोन प्रयोग गर्न सकिने जारी सूचनामा उल्लेख छ । वरिष्ठ अध्यागमन अधिकृत तथा डेस्क अफिसर (डीअ)लाई व्यक्तिगत मोबाइल प्रयोग भए/नभएको नियमन तथा नियन्त्रणको जिम्मेवारी दिएको छ । अध्यागमन विभागकै कर्मचारीको मिलेमतोमा भिजिट भिसामा विदेश जानेहरूको सङ्ख्या बढेको आरोप लाग्दै आएको छ । यसरी गएकाहरू अलपत्र पर्ने र दुःख पाउन थालेपछि विभागले सो निर्णय गरेको बताइन्छ विशेष गरी खाडी र युरोपलगायतका मुलुकहरूमा भिजिट भिसामा गएका नेपाली नागरिकले दुःख पाउन थालेपछि यस समस्याको समाधान र उपायका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न सरकारले समिति नै गठन गरेको छ । गृह मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलको नेतृत्वमा गठित समितिले आवश्यक अध्ययनपछि बुझाउने प्रतिवेदनका आधारमा भिजिट भिसामा कस्तो व्यक्तिलाई विदेश जान दिने र नदिने निर्क्योल हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

मन्त्रिपरिषद् बैठकका १३ निर्णय सार्वजनिक

काल, कात्तिक १८ गते। मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक छन्। सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना प्रविधि मन्त्री

सर्वोच्च अदालतमा आंशिक सेवा सुरु

काठमाडौँ, असोज २७ गते । करीब एक महिनापछि सर्वोच्च अदालतले आंशिक रूपमा सेवा प्रवाह सुरु

तीन दिनसम्म जलिरह्यो सर्वोच्च, ललितपुरको दमकलले निभायो आगो

काठमाडौँ, असोज ५  गते।जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भदौ २४ गते राजधानीमा राज्यका तीन प्रमुख निकाय—प्रधानमन्त्रीको कार्यालय

जेनजी आन्दोलनमा घुसपैठ भएको दाबी, सहभागी युवाहरुलाई फिर्ता हुन आह्

काठमाडौं, भदौ २३ गते । जेनजी नेपालले आफ्नो आन्दोलनमा घुसपैठ भएको भन्दै सहभागी युवाहरुलाई सुरक्षित

संस्था दर्ता र नियमनका लागि एकीकृत कानुनको प्रस्ताव

काठमाडौँ, भदौ ५ गते।सरकारले संस्था दर्ता, नियमन र व्यवस्थापनका लागि छाता कानुनको रूपमा एकीकृत विधेयकको

सैद्धान्तिक विचलनको सन्त्रास

 १ भदौ २०८२, आइतबार केही दिनअघि सरकारले नागढुङ्गामा निर्मित सुरुङ मार्गबाट आवागमन गर्ने सवारीसाधनले तिर्नुपर्ने