January 16, 2022

त्रिविमा पढाइ बन्द हुने, परीक्षा नरोकिने

त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतका सम्पूर्ण विभाग तथा क्याम्पसको पढाइ माघ १० गतेसम्म बन्द हुने भएका छन् । कोरोना सङ्क्रमणलाई नियन्त्रण गर्न यस्तो निर्णय गरिएको त्रिविले जनाएको छ । अन्य विश्वविद्यालयले पनि भौतिक उपस्थितिमा पढाइ बन्द गर्नेबारेमा छलफल गरिरहेका छन् । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।

त्रिविको निर्णयसँगै मुलुकभरका अधिकांश शैक्षिक संस्थामा भौतिक उपस्थितिमा पढाइ बन्द भएको छ । त्रिविले उच्च शिक्षाको ७५ प्रतिशत भार ओगटेको छ । विद्यालय तहको पढाइ माघ १५ सम्मका लागि बन्द गर्ने शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले यसअघि नै निर्णय गरिसकेको छ । सार्वजनिक स्थानमा २५ जनाभन्दा बढी भेला हुन नपाउने यसअघि नै सरकारले निर्णय गरेको छ । कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या पनि दैनिक बढिरहेको छ ।

त्रिविमा पढाइ बन्द हुने भए पनि यसअघि नै तय गरिएका र हाल सञ्चालनमा रहेका परीक्षालाई स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर सञ्चालन गर्ने निर्णय त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले गरेको छ । त्रिविले अहिले स्नातक तह चौथो वर्षको परीक्षा सञ्चालन गरिरहेको छ । तेस्रो वर्षको परीक्षा माघ अन्तिम साताबाट सञ्चालन गर्ने परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको तयारी छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

मे दिवसको सन्दर्भमा  जिफन्टको  घोषणा: “अबको श्रमिक आन्दोलन नयाँ ढंगले अगाडि बढाउँँछाै”

बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)

ट्रेड युनियनको व्यवस्थापन कसरी ?

सरकार या व्यवस्थापनसमक्ष श्रमिक कर्मचारीका तर्फबाट सामूहिक सौदाबाजी आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र गर्न पाउँछ राष्ट्रिय

लाइसेन्स छपाइ तीव्र, दैनिक ४० हजारसम्म उत्पादन

  चैत २७,काठमाडौँ।  सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ। लामो समयदेखि थन्किएका लाइसेन्स

श्रममन्त्री साह बर्खास्त

चैत २६, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाह ले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री दीपककुमार साह

मापदण्डविपरीत शुल्क फिर्ता नगरे निजी विद्यालयमाथि कारबाही हुने

  चैत २५, काठमाडौं ।  शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले मापदण्डविपरीत शुल्क असुली गरेका निजी

महान्यायाधिवक्ताको व्याख्याले इन्टरनेटमा थप कर लगाउने तर्क खारेज

 चैत १०, काठमाडौँ ।महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले इन्टरनेट सेवामा थप कर लगाउनुपर्ने आधारहीन तर्कलाई खारेज गरेपछि इन्टरनेट