काठमाडौँ, १ माघ । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि वातावरण बनाउन राजनीतिक दलमार्फत सरकारलाई कूटनीतिक दबाब दिएको छ । जनप्रतिनिधि रिक्त हुने अवस्था आए कम्तीमा ७२ प्रकारका सेवा स्थानीय तहमा प्रभावित हुने दलमार्फत आयोगले भनेको छ ।

आयोगले शुक्रबार कान्तिपथस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा सर्वदलीय बैठक आयोजना गर्दै आगामी ५ जेठबाट स्थानीय तहको पाँचवर्षे कार्यकाल समाप्त हुने र त्यसले सेवा प्रवाहमा असर गर्ने भन्दै तत्काल निर्वाचनको मिति तय हुनुपर्ने भनेको हो । बैठकमा विभिन्न १६ राजनीतिक दलका प्रतिनिधि सहभागी थिए । बैठकका क्रममा आयोगले दलका प्रतिनिधिमार्फत संविधान र निर्वाचन कानुनमा म्याद सकिएपछि स्थानीय तहलाई ब्युँताउने प्रावधानसमेत नरहेको भन्दै जति सक्दो छिटो निर्वाचनको मिति तोक्नुको विकल्प नभएको बताएको छ । आयोगले ९ पुसमा नै १४ र २२ वैशाखको मिति सरकारसमक्ष प्रस्ताव गरिसकेको छ । तर, सरकारले भने स्थानीय तहको निर्वाचनको विषयमा थप निर्णय लिएको छैन ।

आयोगले निर्वाचनका लागि १ सय २० दिन आवश्यक पर्ने भए पनि तोकिएको मितिमा निर्वाचन गर्न पनि कम्तीमा १ सय दिन मात्रै रहने हुँदा सरकारले मिति तोक्नेतर्फ तत्काल ध्यान दिनुपर्ने भनेको हो ।