निर्वाचन आयोगले कोभिड–१९ ले उत्पन्न परिस्थितिमा राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचन तालिकामा फरक नपर्ने प्रस्ट्याएको छ । आयोगले स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर राष्ट्रिय सभा सदस्यको मतदान माघ १२ गते नै गर्ने प्रस्ट्याएको हो । आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले राष्ट्रिय सभाको मतदानका लागि मतदाता सङ्ख्या सीमित रहेकाले आवश्यक स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर निर्धारित कार्यक्रमबमोजिम नै मतदान हुने बताए । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार देशैभरि कोभिड–१९ को प्रकोप बढ्दै गएको छ । प्रवक्ता पौडेलले आवश्यक परे आयोगको प्रदेशस्थित कार्यालय र निर्वाचन अधिकृतले स्वास्थ्य मापदण्डबारे स्थानीयस्तरको कोभिड व्यवस्थापन संयन्त्रसँग सहयोग र सुझाव लिने बताए । “मतदाताको भीड व्यवस्थित बनाउन आयोगले निर्णय गरे मतदान केन्द्र थप्न सकिनेछ”, प्रवक्ता पौडेलले भने ।
आयोगले हाल आठ मतदानस्थलमा १४ वटा मतदान केन्द्र तोकेको छ । प्रत्येक मतदानस्थलमा दुुई–दुुईवटा मतदान केन्द्र रहनेछन् । सातवटै प्रदेशका आठ मतदानस्थलमा १४ मतदान केन्द्र तोकिएका छन् । प्रदेश १ मा भने प्रदेश सभा सदस्य र स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखका लागि छुट्टाछुट्टै ठाउँमा दुईवटा मतदानस्थल रहनेछन् ।
राष्ट्रिय सभाको १९ सदस्यका लागि माघ १२ गतेका लागि तय गरिएको मतदान सातवटै प्रदेशमा हुनेछ । सातवटै प्रदेशमा कुल दुुई हजार २५ जना मतदाता छन् । ५३२ प्रदेश सभा सदस्य र एक हजार ४९३ स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख राष्ट्रिय सभा सदस्यको मतदाता छन् । प्रवक्ता पौडेलका अनुसार राष्ट्रिय सभा सदस्यको मतदान, स्थानीय तहको निर्वाचनलगायतबारे छलफल गर्न शुक्रबार सर्वदलीय बैठकसमेत बोलाइएको छ ।
काठमाडौँ, १३ कात्तिक। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको नाम जोडिएर
८ कार्तिक २०८३, आइतबार,काठमाडौं। बंगालको खाडीमा विकसित भइरहेको न्यून चापीय प्रणालीका कारण आगामी बिहीबारदेखि नेपालका विभिन्न
आश्विन २६,काठमाडौं । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी पाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकी आयुक्त डा.
काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा
काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा
काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।