January 8, 2022

लाइसेन्स ट्रायलमा ७० अंक लागु गर्न आनाकानी

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले गत जेठ १ गतेदेखि लागु हुने गरी सवारीचालक अनुमतिपत्र परीक्षा सञ्चालन कार्यविधि निर्देशिका २०७७ जारी गरेको थियो। यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ । 

सो निर्देशिका अनुसार सवारीचालक अनुमतिपत्रको प्रयोगात्मक परीक्षामा ७० प्रतिशत अंक भार ल्याएको खण्डमा ट्रायल पास हुने व्यवस्था छ। तर, प्रदेश सरकार मातहतका यातायात व्यवस्था कार्यालयले भने ७० अंक ल्याए पास हुने ट्रायल लागु गर्न आनाकानी गरिरहेका छन्।

कार्यालयले भने निर्देशिका जारी भएको ८ महिना बितिसक्दासमेत नयाँ निर्देशिका लागु गर्ने छाँटकाँट देखाएका छैनन्। कार्यालयले विभिन्न बहानाबाजी गरेर नयाँ निर्देशिका कार्यान्वयन गर्न चाहेका छैनन्। नयाँ निर्देशिका कार्यान्वयन नहुँदा सवारीचालकको प्रयोगात्मक परीक्षा दिनेले अहिले पनि पुरानै ट्रायल पद्धतिबाट दिँदा मर्कामा परेका छन्। यातायात कार्यालयले नयाँ ट्रायल प्रणाली लागु नगर्नुको मुख्य कारण यो प्रणाली लागु भएसँगै अनियमितता र गलत फाइदा उठाउन नपाइने भन्दै कार्यान्वयन गर्न आलटाल गर्दै आइरहेका हुन्।

पुरानो व्यवस्थाअनुसार परीक्षामा शतप्रतिशत उत्तीर्ण भएपछि मात्रै लाइसेन्स पाइन्छ। तर, नयाँ व्यवस्था अनुसार ७० अंक ल्याएको खण्डमा मात्रै पास हुने व्यवस्था छ। अहिले यातायात कार्यालयले नयाँ व्यवस्थाअनुसार ट्रायल गराउँदा धेरै पास हुने र आफूहरूले गलत ढंगबाट आर्थिक लाभ लिन नसक्ने भन्दै कार्यान्वयन गर्न आलटाल गरिरहेको बताइन्छ।

यातायात व्यवस्था विभागका एक अधिकारीका अनुसार यातायात कार्यालय र बिचौलियाको दबाबकै कारण नयाँ प्रणाली लागु हुन नसकेको बताए। ‘यातायात कार्यालयका कर्मचारीमा नयाँ ढंगले काम गर्ने कुनै चाहना नै छैन,’ उनले भने, ‘बिचौलिया र कार्यालयको अमर्कण्यताका कारण नयाँ ट्रायल निर्देशिका अलपत्र पर्दै आइरहेको छ।’ मन्त्रालयले २०७७ चैत १९ गते निर्देशिका जारी गरेको थियो। तर, प्रदेश सरकारमातहतका यातायात कार्यालयले संघीय सरकारले आफूखुसी निर्देशिका निर्माण गरेको भन्दै कार्यान्वयन गर्न आलटाल गर्दै आइरहेका छन्। 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय

मे दिवसको सन्दर्भमा  जिफन्टको  घोषणा: “अबको श्रमिक आन्दोलन नयाँ ढंगले अगाडि बढाउँँछाै”

बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)

ट्रेड युनियनको व्यवस्थापन कसरी ?

सरकार या व्यवस्थापनसमक्ष श्रमिक कर्मचारीका तर्फबाट सामूहिक सौदाबाजी आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र गर्न पाउँछ राष्ट्रिय

लाइसेन्स छपाइ तीव्र, दैनिक ४० हजारसम्म उत्पादन

  चैत २७,काठमाडौँ।  सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ। लामो समयदेखि थन्किएका लाइसेन्स