January 4, 2022

ललिता निवास प्रकरण : प्रतिवेदन बुझाउने तयारीमा सीआईबी

केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले काठमाडौँको बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणको अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ । बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवाससँगै जोडिएको ललिता निवासको १४३ रोपनी सरकारी जग्गामध्ये १२६ रोपनी जग्गा हिनामिना भएको निष्कर्ष सीआईबीको छ । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।

ब्युरोका प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक धीरजप्रताप सिंहले अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिए । “सरकारी जग्गा हिनामिनाको अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेको छ । केही दिनमै प्रतिवेदन बुझाउने तयारीमा छौँ”, उनले भने । यस प्रकरणको अनुसन्धानको हदम्याद यही पुस २७ गते सकिँदै छ । उक्त समयभित्र अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिसक्नुपर्ने प्रावधानका कारण ब्युरोले यसै साता जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको हो ।

सीआईबीले सरकारी जग्गा हिनामिनामा जोडिएका तीन सयभन्दा बढी व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा चलाउन सिफारिस गर्ने  तयारी गरेको जनाएको छ । तिनमा तत्कालीन सरकारी कर्मचारी र अन्य छन् । राजनीतिक नेतृत्वबारे भने सीआईबीले अनुसन्धान अगाडि बढाएको छैन । सीआईबीले १२६ रोपनी जग्गा हिनामिना हुँदा १२ अर्ब नौ करोड ६० लाख रुपियाँ सरकारी नोक्सानी भएकाले उक्त रकमको बिगो दाबी गर्ने तयारी गरेको छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय