नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक नियुक्तिका लागि सरकारले हालै गरेको मापदण्ड परिवर्तनले शंका उब्जाएको छ । खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट प्रबन्ध निर्देशक ल्याउने गरी सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालयले परिवर्तन गरेको ‘नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको प्रबन्ध निर्देशकको नियुक्ति र सेवा सुविधासम्बन्धी निर्देशिका– २०७८’ मा उमेर, पदावधिको समय, सेवा सुविधाजस्ता विषयहरू संशोधन गरिएका छन । आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा समाचार छ ।

नयाँ निर्देशिकाअनुसार ३ वर्षे कार्यकालको समयलाई १ वर्ष थप गरी ४ वर्षे बनाइएको छ । एमडीको तलब मासिक २ लाखबाट बढाएर २ लाख ५० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । मासिक ६० हजार रुपैयाँ घरभाडालगायतको सुविधा प्रदान गरिएको छ । नयाँ निर्देशिकामा उमेर हद ५८ वर्ष ननाघेको हुनुपर्नेमा हाल ५६ वर्ष नपुगेको बनाएको छ । प्रबन्ध निर्देशक नियुक्त हुनु ठीक १ महिनाअघि मापदण्ड परिवर्तन गर्नुलाई सोमवारको प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समिति बैंठकमा सांसद्हरूले प्रश्न उठाए । सरकारले मनलाग्दी मापदण्ड परिवर्तन गर्न नपाउने उनीहरूको भनाइ छ ।
काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा
काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा
काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।
काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ
जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय