‘द नेक्स्ट एजुकेशन कनसल्टेन्सी’को आवरणमा भण्डारी दम्पत्तिको गैरकानुनी गतिविधि !

  शनिबार, पौष १०, २०७८ | काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले महानगरपालिका भर निर्माण हुने घरका लागि नक्सापास गर्नुपर्ने मापदण्ड छ । स्विकृत नक्सापास अनुसार घर निर्माण गर्नुपर्छ । तर, बानेश्वरस्थित अल्फा बिटा भवनसँगै निर्माण भइरहेको एक भवनले गैरकानुनी रुपमा स्विकृत नक्सापास विपरित गतिविधि गरेको पाइएको छ ।

‘द नेक्स्ट एजुकेशन कनसल्टेन्सीले अवैध रुपमा स्विकृत नक्सा बेगर घर निर्माण गरेको पाइएको हो ।

कन्सल्टेन्सीका सञ्चालक सालीग्राम भण्डारी र उनकी श्रीमती सन्ध्या उप्रेती भण्डारीले महानगरपालिकाबाट ६ तलाको घर बनाउन नक्सा स्विकृत गराएका थिए ।

तर, उनीहरुले गैरकानुनी रुपमा ८ तलाको भवन बनाएको फेला परेको हो । महानगरपालिकाले यसरी गैरकानुनी तवरबाट भवन निर्माण हुँदा पनि नियमन नगरेपछि महानगरका उच्च तहकै कर्मचारीको मिलेमतोको आशंका गरिएको छ ।

आफ्नै भवन निर्माणमा समेत करोडौँ भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा मुद्दा खेपिरहेका महानगरका उच्च अधिकारी सहित कन्सल्टेन्सीका सञ्चालक विरुद्ध यो प्रकरणमा समेत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ । अख्तियारले महानगरलाई स्विकृत नक्सापास अनुसार भवन निर्माण भएको नभएको विषयमा स्पष्टिकरण माग गरेको छ ।

संदिग्ध आर्थिक गतिविधिको आशंका !

नेपालमा सञ्चालित शैक्षिक परामर्श (एजुकेशन कन्सल्टेन्सी) व्यावसायमाथि संदिग्ध आर्थिक गतिविधि गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । सोही आरोपमा यसअघि विभिन्न कन्सल्टेन्सीको बैंक खाता रोक्का भएको थियो । २०७६ वैशाखमा सरकारले भण्डारी दम्पत्तिद्वारा सञ्चालित द नेक्स्ट एजुकेशन कन्सल्टेन्सीले पनि संदिग्ध आर्थिक गतिविधि गरेको अभियोगमा खाता रोक्का गरेको थियो ।

एजुकेशन कन्सल्टेन्सीको नाममा वर्षेनी अर्बौं रुपैयाँ नेपाल बाहिर पुर्याउने यस्ता कन्सल्टेन्सीमाथि सरकारले निगरानी राखेको थियो । यसअघि पुतलीसडक मोडमा रहेको द नेक्स्ट एजुकेशन कन्सल्टेन्सीले स्थापनाको केही वर्षमै बानेश्वरमा कसरी अर्बौंको महल ठड्यायो भन्ने समेत प्रश्न उठेको छ ।

coppied from diyopost

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

ग्रिन आर्मी प्रकरण : खारेजी मात्र होइन, सत्यको कानुनी परीक्षण आवश्यक

-अधिवक्ता तारा निधि पन्त भाद्र २१, काठमाडौं । विवादित ‘ग्रिन आर्मी’ नामक संस्थाको दर्ता खारेज

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

सरकारी निवेदनमा अब एकरूप ढाँचा

  काठमाडौँ, साउन २७ गते । सरकारले सरकारी कार्यालयमा सेवाग्राहीले पेश गर्ने निवेदनको ढाँचामा एकरूपता

सम्बन्धविच्छेदको मिलापत्र : मुद्दाको अन्त्य मात्र होइन, जिम्मेवार नयाँ जीवनको कानुनी सुरुवात

– अधिवक्ता तारानिधि पन्त नेपालमा सम्बन्धविच्छेदका घटना निरन्तर बढिरहेका छन्। केही दशकअघि समाजमा दुर्लभ मानिने

अब नेपाललाई ‘शत्रु’ होइन, ‘साझा भविष्य’ निर्माण गर्ने नेतृत्व चाहिन्छ

गणेश यादवको मृत्यु एउटा परिवारको शोक मात्र होइन। त्यो नेपालको लोकतन्त्र, समाज र राज्यका लागि

विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानका लागि ५ मोडेल प्रस्ताव

 साउन १२,काठमाडौँ । निर्वाचन आयुक्तमा प्रस्तावित गुरुप्रसाद वाग्लेले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदान अधिकार सुनिश्चित