गैरसांसदलाई संसदमा राखेर बैठक चल्न दिन्नौं: उपमहासचिव ज्ञवाली

प्रेस चौतारी नेपालले आयोजना गरेको पत्रकारसँगको अन्तरक्रियामा एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले नेकपा एमालेले कारवाही गरेका गैरसांसदलाई संसदमा राखेर बैठक चल्न नदिने बताउनुभयो ।

उहाँले एमाले न्यायिक नेतृत्व हटाउने या राख्ने खेलमा सहभागी नहुने भन्दै स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिकाको एजेन्डा उठाउनेलाई मात्र समर्थन रहने बताएउनुभयो । उहाँले न्यायालयको अहिलेको अवस्था हेरेर केही प्रतिक्रिया दिन जरुरी नै नभएको भन्दै नेकपा एमाले एउटालाई हटाएर अर्को व्यक्तिलाई ल्याउँदैमा न्यायालयमा सुधार नआउने बताउनुभयो । उहाँले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई हटाउने पक्षमा एमाले नरहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो । प्रधानन्यायाधीश हटाउने या नयाँ बनाउने खेलमा एमाले नरहेको भन्दै उहाँले न्यायालयमा नेतृत्व परिवर्तनले मात्र समस्याको समाधान नहुने र न्यायपालिकामा आमूल परिर्वतन जरुरी रहेको उल्लेख गर्नुभयो । सर्वोच्च अदालतबाट एमाले सबैभन्दा पीडित भएको भन्दै ज्ञवालीले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्दै न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीले गरेको आन्दोलनका एजेन्डाबाट न्यायालयको सुधार नहुने बताउनुभयो ।

आगामी २८ मंसिरबाट सुरु हुने संसद् अधिवेशनमा एमालेको अवरोध कायम राख्ने उहाँको भनाइ छ । संसदमा आफहरूले उठाएका एजेन्डाको सम्बोधन नभएसम्म संसद् चल्नै नसक्ने ज्ञवालीको भनाइ छ । पार्टीले कारबाही गरेका सांसद संसद भवनमा रहेसम्म संसद् नचल्ने उहाँको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

ग्रीन आर्मीको वैधानिकताबारे सर्वोच्चद्वारा लिखित जवाफ माग

  काठमाडौं, ३० भदौ । नेपाली सेनासँग मिल्दोजुल्दो पोशाक, दर्ज्यानी चिह्न र सैनिक शैलीको संरचना

उच्च अदालत बार पाटनमा पीपीएलएका निरौला समुह निर्वाचित

काठमाडौँ, साउन ३० ।  उच्च अदालत बार एसोसिएसन पाटनको निर्वाचनमा  प्रगतिशील तथा पेसागत कानुन व्यवसायी

ओलीको अडान : ‘अहिले नेतृत्व छाड्दिनँ’

२०८३ साउन ३०, काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी कठिन परिस्थितिमा

मानव अधिकार आयोगले आरोपित ठहर गरेका व्यक्तिलाई चोख्याउन खोजिएको कांग्रेसको आरोप

काठमाडौं, साउन २० गते । नेपाली कांग्रेसले सरकारले मानव अधिकार आयोगबाट भदौ २३–२४ का घटनामा

रास्वपाद्वारा सात सदस्यीय सचिवालय गठन, बालेन्द्र शाह वरिष्ठ नेतामा मनोनित

काठमाडौं, १३ साउन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सात सदस्यीय पार्टी सचिवालय गठन गरेको छ।

रास्वपाको अर्थ–राजनीतिक खाका सार्वजनिक : प्रदेशसभा खारेजीदेखि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीसम्मका प्रस्ताव

चितवन, असार १० ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले नेपालको शासकीय संरचना, राजनीतिक प्रणाली र