काठमाडौं, कात्तिक ९ः अनावश्यक खर्च घटाउँदै आवश्यक क्षेत्रमा खर्च बढाउने उद्देश्यले सरकारले सार्वजनिक खर्च मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउन मापदण्ड तयार पारेको छ ।
हालैको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको नयाँ मापदण्डअनुसार नेपाल सरकारको स्रोत, वैदेशिक अनुदान तथा ऋणबाट स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन र निर्वाचन प्रयोजन बाहेक अन्य अवस्थामा चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन खरिद नगरिने तथा अहिले रहेका सवारीसाधनको मितव्ययी ढङ्गले मर्मत गरी उपयोग गर्नुपर्ने नीति ल्याइएको छ । उपयोगमा नआउने २० वर्ष पुगेका सवारीसाधनलाई अनिवार्य रूपमा लिलामी गर्नुपर्ने मापदण्ड बनाइएको छ ।
आन्तरिक तथा वैदेशिक भ्रमणमा कडाइ हुने भएको छ । ‘नेपाल सरकारको स्रोत तथा वैदेशिक ऋणबाट खर्च ब्यहोर्ने गरी वैदेशिक अवलोकन, तालीम वा अध्ययन भ्रमणमा मनोनयन गरिने छैन,’ मापदण्डमा भनिएको छ । आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा समाचार छ ।
काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ
जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय
बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)
सरकार या व्यवस्थापनसमक्ष श्रमिक कर्मचारीका तर्फबाट सामूहिक सौदाबाजी आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र गर्न पाउँछ राष्ट्रिय
चैत २७,काठमाडौँ। सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ। लामो समयदेखि थन्किएका लाइसेन्स