स्थानीय र प्रदेशमा सेवा गरेपछि मात्रै बढुवा

काठमाडौँ, कात्तिक ८ः सरकारले स्थानीय र प्रदेश तहमा गई सेवा प्रवाह गरेपछि मात्र कर्मचारीको बढुवा गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न लागेको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय र प्रदेश तहमा अनुभवी तथा दक्ष कर्मचारी पठाउनका लागि यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो ।सङ्घीयताको आधार भूमिका रूपमा रहेको प्रदेश र स्थानीय तहको काम, सेवा प्रवाह, विकास निर्माण तथा सुशासनलाई प्रवर्द्धन गर्ने गरी स्थानीय र प्रदेश तहमा निश्चित समय सेवा गरेपछि मात्र कर्मचारीको बढुवा हुने व्यवस्थाको प्रारम्भिक छलफल भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका प्रशासन महाशाखा प्रमुख एवं सहसचिव राजीव पोखरेलले अहिले स्थानीय र प्रदेश तहमा अधिकांश कर्मचारी गएर सेवा गर्न अनिच्छुक भएकाले कर्मचारीको मनोबल बढाउँदै अनिवार्य रूपमा प्रदेश र स्थानीय तहमा गएर सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको बताए ।

उनका अनुसार कम्तीमा पाँच वर्ष शाखा अधिकृतका रूपमा सेवा प्रवाह गरिसकेको तर उपसचिव पदमा बढुवा भइनसकेको शाखा अधिकृत र उपसचिवको बीचमा छुट्टै पद निर्माण गरी ती कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको बनाएर पठाइनेछ । पाँच वर्षसम्म सहसचिव भई सेवा गरिसकेका सहसचिवलाई विशेष सहसचिवको पद निर्माण गरी तिनलाई प्रदेश सचिवको जिम्मेवारी प्रदान गर्ने गरी मन्त्रालयले आन्तरिक गृहकार्य गरिरहेको छ ।

अहिले स्थानीय तहमा भर्खर लोक सेवा उत्तीर्ण गरेका कोरा कर्मचारी पठाउँदा सेवा प्रवाह कम गुणस्तर भएको महसुस गरी मन्त्रालयले सङ्घीय व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउँदै प्रदेश र स्थानीय तहमा अनुभवी कर्मचारी पठाउने व्यवस्था गर्न लागिएको हो । उनले भने, “प्रदेश र स्थानीय तहमा अनुभवी कर्मचारी पठाउने गरी अध्यादेशबाट आउँदै गरेको सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा नै व्यवस्था गर्ने गरी प्रारम्भिक छलफल भइरहेको छ । ”

सहसचिव पोखरेलका अनुसार अहिले कतिपय सङ्घीय कार्यालयअन्तर्गतको राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, आन्तरिक राजस्व विभागलगायतका कार्यालयमा सहसचिव नै पाँच, छ जना रहने र एउटा सहसचिवको मातहतमा अन्य सहसचिव रहने व्यवस्था छ । विशेष सहसचिवको पद निर्माण भएपछि त्यस्ता कार्यालयमा हुने सहसचिव बीचकै असमानताको समेत अन्त्य हुन्छ । प्रशासनविद् एवं कर्मचारी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका पूर्वकार्यकारी निर्देशक बालचन्द्र मिश्रले सङ्घीयतालाई सफल कार्यान्वयन गर्नका लागि कर्मचारीलाई प्रोत्सान दिएर स्थानीय र प्रदेश तहमा पठाउनु सकारात्मक भएको बताए ।

उनले नयाँ गर्ने व्यवस्थामा बढुवा, विदेश भ्रमण र सरुवा हुनका लागि कर्मचारीलाई अनिवार्य रूपमा दुर्गम स्थानीय तहमा सेवा गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिए । उनले भने, “सङ्घीयताको सफल कार्यान्वयन गर्न र दुर्गम क्षेत्रको विकासका लागि वरिष्ठ कर्मचारी मात्र नभई स्थानीय तहका पदाधिकारी र प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूसमेत पार्टीका वरिष्ठ नेताहरूले नेतृत्व गर्नुपर्छ । ” गाेरखापत्र दैनिकबाट