अध्यक्ष ओलीले १० बुँदे नमाने पार्टीलाई ठूलो क्षति हुने चेतावनी

काठमाडौँ, ५ कार्तिक । नेकपा एमालेको स्थायी कमिटी बैठकमा १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन नगरे पार्टीमा ठूलै क्षति हुने भन्दै नेताहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले १० बुँदे सहमतिको औचित्य नभएको भनी दिएको अभिव्यक्तिको आलोचना गर्दै नेताहरूले असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।

हीबारको स्थायी कमिटी बैठकमा उपाध्यक्षद्वय युवराज ज्ञवाली र भीम रावल तथा उपमहासचिव घनश्याम भुसालले ओलीको अभिव्यक्तिलाई लिएर असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए ।  बैठकको सुरुमै उपाध्यक्ष ज्ञवालीले पार्टीभित्र देखिएका विवाद समाधान गर्न बनेको कार्यदललाई व्यक्तिविशेषसँग जोड्नु गलत भएको भन्दै पार्टीमा यसले कालान्तरमा समस्या जन्माउने बताएका थिए। 

स्रोतका अनुसार रावलले पनि अध्यक्षले यस्तो धारणा राख्नु गलत भएको बताउँदै विवाद भएका विषय मिलाउनुपर्नेमा झन् बल्झाउने र कार्यकर्तामा निराशा फैलाउने अभिव्यक्ति दिनु नराम्रो भएको टिप्पणी गरेका थिए। ‘विवाद भए पनि समाधान हुन्छ भन्ने सन्देश दिनुपर्नेमा यस्तो रटान नगर्नू भन्ने शैलीको अभिव्यक्तिले पार्टीलाई क्षति पु-याउँछ’, रावलको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो।  

ओलीले बुधबार माधवकुमार नेपाल पार्टीमा रहन्छन् भनेर सहमति गरिएको, उनी नै नरहेपछि त्यसको कुनै औचित्य नभएको बताएका थिए। ‘अब १० बुँदे १० बुँदे, ट्याङट्याङ, ट्याङट्याङ गरिरहन आवश्यक छैन’, ओलीले बुधबार भनेका थिए, ‘माधव आउँछन् कि, पार्टी फुटाउँदैनन् कि भनेर १० बुँदे गरियाथ्यो, अब केको १० बुँदे ।’

स्थायी कमिटी बैठकमा उपमहासचिव भुसालले अध्यक्षबाट यस्तो अभिव्यक्ति आउँदा आश्चर्य लागेको बताउँदै सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र त्यसले पार्टीलाई आगामी दिनमा झन् बलियो बनाउने भनाइ राखेका थिए। ‘पार्टीमा कोही व्यक्ति रहनुरनरहनु भन्दा पनि विचारले निर्देशित गर्ने कुरा भएकाले यसो भएन वा त्यसो भएन भनेर अर्कोलाई धेरै आक्षेप लगाउनु आवश्यक छैन। 

अहिले केही नेताहरू पार्टीभित्र हुनुहुन्न। अब पनि थप क्षति पुग्ने अभिव्यक्ति सार्वजनिक हुनु दुःखद हो’, भुसालको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो। बैठकमा १० बुँदे सहमतिको विषयले प्राथमिकता पाएपछि अध्यक्ष ओलीले समस्या देखिएका ठाउँमा समाधान गर्दै जाने, धेरै ठाउँमा समस्या नभएको जवाफ दिएका थिए। उपाध्यक्ष रावलले सामाजिक सञ्जालमार्फत पनि ओलीको अभिव्यक्तिलाई लिएर असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। उनले १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन नभए पार्टीलाई ठूलो क्षति हुने संकेत गरेका छन्।   यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

रास्वपाको अर्थ–राजनीतिक खाका सार्वजनिक : प्रदेशसभा खारेजीदेखि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीसम्मका प्रस्ताव

चितवन, असार १० ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले नेपालको शासकीय संरचना, राजनीतिक प्रणाली र

रास्वपा महाधिवेशन : निर्वाचनमा कडा मापदण्ड, उम्मेदवारी प्रक्रियामा कडाइ

 असार ९,चितवन ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आफ्नो पहिलो महाधिवेशनअन्तर्गत नेतृत्व चयन प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित,

रास्वपाको प्रथम महाधिवेशन आजदेखि भरतपुरमा, विद्युतीय मतदानमार्फत नयाँ नेतृत्व चयन हुँदै

भरतपुर, असार ७ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशन आजदेखि चितवनको भरतपुरमा

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय