
‘अमेरिकी साम्राज्यवाद मुर्दावाद’ भन्दै कार्यकर्तालाई नारा लगाउन नेताहरुकै सर्कलर हुन्थ्यो ।
२०६३ पछि माओवादी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आयो । माओवादी शान्तिपुर्ण राजनीतिमा आउँदा पनि विद्यार्थीहरुलाई संगठित गर्न जनवादी र वैज्ञानिक शिक्षाको प्रचार खुवै हुन्थ्यो । तर, अहिले समय फेरिएको छ । युद्धकालमा अमेरिकी साम्राज्यवादको चर्को विरोध गर्ने नेताहरु आफ्नै छोरा छोरी धमाधम अमेरिका पठाउन थालेका छन् ।
अन्य पार्टीका नेताका छोराछोरी अमेरिका, युरोप र अष्ट्रेलिया पठाएकोमा चर्को विरोध गर्ने माओवादी नेताहरु आफ्नै छोराछोरीलाई अमेरिका पठाइरहेका छन् ।
छोरी अमेरिका पठाउने मध्येकै एक नेता हाल शिक्षा मन्त्रीमा नियुक्त भएका छन् । माओवादी केन्द्रका प्रभावशाली नेता देवेन्द्र पौडेलले आफ्नी छोरी गरिमा पौडेललाई अमेरिकामै सेटल गराएका छन् । पौडेल र उनकी पत्नि बलावती शर्मा यसअघि छोरी भेट्न अमेरिका समेत पुगेर आएका थिए ।
तत्कालिन नेकपाबाट बाग्लुङबाट निर्वाचित पौडेल माओवादीको पुराना नेता समेत हुन् । माओवादी परित्याग गरि नयाँ शक्ति नामक राजनीतिक दल खोल्न समेत उनको मुख्य भूमिका थियो । डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री रहेको बेला उनी मुख्य राजनीतिक सल्लाहाकार थिए । २०७२ असोजमा डा. बाबुराम भट्टराईले माओवादी केन्द्र परित्यााग गरेपछि उनले समेत दल त्याग गरेका थिए ।
भट्टराई सहितका नेताले खोलेको नयाँ शक्ति पार्टी उपेन्द्र यादव नेतृत्वको पार्टीसँग एकता गर्ने निधो भएपछि उनी माओवादी केन्द्र प्रवेश गरेको चर्चा थियो ।
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा केही दिन अघि मात्रै नियुक्त भएका शिक्षामन्त्री पौडेलले आफ्नी छोरी गरिमालाई अमेरिकाको भर्जिनियामा राखेका छन् ।
copied from diyopost
बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)
सरकार या व्यवस्थापनसमक्ष श्रमिक कर्मचारीका तर्फबाट सामूहिक सौदाबाजी आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र गर्न पाउँछ राष्ट्रिय
चैत २७,काठमाडौँ। सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ। लामो समयदेखि थन्किएका लाइसेन्स
चैत २६, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाह ले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री दीपककुमार साह
चैत २५, काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले मापदण्डविपरीत शुल्क असुली गरेका निजी
चैत १०, काठमाडौँ ।महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले इन्टरनेट सेवामा थप कर लगाउनुपर्ने आधारहीन तर्कलाई खारेज गरेपछि इन्टरनेट