
‘अमेरिकी साम्राज्यवाद मुर्दावाद’ भन्दै कार्यकर्तालाई नारा लगाउन नेताहरुकै सर्कलर हुन्थ्यो ।
२०६३ पछि माओवादी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आयो । माओवादी शान्तिपुर्ण राजनीतिमा आउँदा पनि विद्यार्थीहरुलाई संगठित गर्न जनवादी र वैज्ञानिक शिक्षाको प्रचार खुवै हुन्थ्यो । तर, अहिले समय फेरिएको छ । युद्धकालमा अमेरिकी साम्राज्यवादको चर्को विरोध गर्ने नेताहरु आफ्नै छोरा छोरी धमाधम अमेरिका पठाउन थालेका छन् ।
अन्य पार्टीका नेताका छोराछोरी अमेरिका, युरोप र अष्ट्रेलिया पठाएकोमा चर्को विरोध गर्ने माओवादी नेताहरु आफ्नै छोराछोरीलाई अमेरिका पठाइरहेका छन् ।
छोरी अमेरिका पठाउने मध्येकै एक नेता हाल शिक्षा मन्त्रीमा नियुक्त भएका छन् । माओवादी केन्द्रका प्रभावशाली नेता देवेन्द्र पौडेलले आफ्नी छोरी गरिमा पौडेललाई अमेरिकामै सेटल गराएका छन् । पौडेल र उनकी पत्नि बलावती शर्मा यसअघि छोरी भेट्न अमेरिका समेत पुगेर आएका थिए ।
तत्कालिन नेकपाबाट बाग्लुङबाट निर्वाचित पौडेल माओवादीको पुराना नेता समेत हुन् । माओवादी परित्याग गरि नयाँ शक्ति नामक राजनीतिक दल खोल्न समेत उनको मुख्य भूमिका थियो । डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री रहेको बेला उनी मुख्य राजनीतिक सल्लाहाकार थिए । २०७२ असोजमा डा. बाबुराम भट्टराईले माओवादी केन्द्र परित्यााग गरेपछि उनले समेत दल त्याग गरेका थिए ।
भट्टराई सहितका नेताले खोलेको नयाँ शक्ति पार्टी उपेन्द्र यादव नेतृत्वको पार्टीसँग एकता गर्ने निधो भएपछि उनी माओवादी केन्द्र प्रवेश गरेको चर्चा थियो ।
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा केही दिन अघि मात्रै नियुक्त भएका शिक्षामन्त्री पौडेलले आफ्नी छोरी गरिमालाई अमेरिकाको भर्जिनियामा राखेका छन् ।
copied from diyopost
काठमाडौँ, १३ कात्तिक। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको नाम जोडिएर
८ कार्तिक २०८३, आइतबार,काठमाडौं। बंगालको खाडीमा विकसित भइरहेको न्यून चापीय प्रणालीका कारण आगामी बिहीबारदेखि नेपालका विभिन्न
आश्विन २६,काठमाडौं । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी पाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकी आयुक्त डा.
काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा
काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा
काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।