दसैँ नजिकिएसँगै बजारमा म्याद सकिएका खाद्य सामग्री छ्यापछ्याप्ती पाइने गरेका छन् । वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले गरेको बजारमा अनुगमनमा म्याद सकिएका खाद्य सामग्रीमा नै व्यापारीले नयाँ म्याद राखेर उपभोक्तालाई बिक्रीवितरण गरी उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा खेलबाड गर्ने गरेको पाइएको हो । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छ ।

बजार अनुगमन क्रममा पछिल्लो समय बजारमा म्याद सकिएको खाद्यवस्तुमा छ्यापछ्याप्ती पाइने गरेको विभागका एक अधिकारीले जानकारी दिए । महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण गरिएको लकडाउनले खाद्य सामग्री गोदाममै थन्किएपछि दसैंको मौका छोपी व्यापारीले नयाँ म्याद राखेर सामान बिक्री गर्ने गरेको पाइएको विभागले जनाएको छ ।
विभागका प्रवक्ता शिवराज सेढाईका अनुसार खाद्यान्न पसलमा म्याद नाघेका बिस्कुट, स्निकर्स, मार्स चकलेट, बर्नभिटा, चिउरा, भुजियालगायतका खाद्यवस्तु र पेयपदार्थ छन् । पेयपदार्थमा रिएलजुस कोकोकोला प्mयान्टा, बोटलको पानी लगायतको म्याद नाघेका पाइन्छ । दसैंको मौका छोप्दै व्यापारीहरूले सही म्याद नाघेका खाद्य सामग्रीलाई व्यापारीले उपभोक्तालाई झुक्याएर बिक्रीवितरण गर्ने गरेका छन् ।
म्याद नाघेका खाद्य सामग्री बिक्री गरी उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा खेलबाड गर्ने व्यापारीलाई कानुनी कारबाही गर्ने अधिकार वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागलाई छ । विभागको अनुगमन निरीक्षण अधिकृतलाई कुनै व्यापारीले खाद्य सामग्रीमा उत्पादन मिति नराखेको, लेबलिङ नगरेको, म्याद नाघेको खाद्य वस्तु बिक्री गर्ने बिल बिजक नराखेको, व्यापारिक फर्म दर्ता गरी व्यापार व्यवसाय गरेको पाइएमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ बमोजिम तत्काल ५ हजारदेखि ३ लाख जरिमाना गर्न सक्ने अधिकार छ भने तीन महिनादेखि एक वर्ष कैद वा १ देखि ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिमाना वा दुवै सजाय गर्न सक्ने अधिकार छ ।
काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा
काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा
काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।
काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ
जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय