कोरोना भाइरसबाट थलिएको पर्यटनको पुनरुत्थानका लागि ल्याएको १० दिने काज बिदा कार्यान्वयनका लागि कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरिएको छ । कर्मचारीसँगै घुम्न जाने एकजना गैरकर्मचारी अर्थात् कर्मचारीको पारिवारिक सदस्यलाई पनि खर्च उपलब्ध गराउने गरी मस्यौदा तयार गरिएको छ । यो समाचार आर्थिक अभियान दैनिकमा छ ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका अनुसार कर्मचारीसँगै घुम्न जाने एक जनालाई पनि सोही कर्मचारीले पाउने बराबरको रकम र रू. २ हजार यातायात खर्च उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ । मन्त्रालयका सहप्रवक्ता प्रेम सुवेदीले १० दिनको पारिश्रमिक बराबरको खर्च र यातायात खर्चको रूपमा उक्त रकम उपलब्ध गराउने गरी मस्यौदा बनेको जानकारी दिए । यही मस्यौदा पारित भएमा कर्मचारीहरूले अतिरिक्त यातायात खर्च पाउनेछन् ।
काजसम्बन्धी कार्यविधिको मस्यौदा तयार भइसकेको र अहिले विभिन्न मन्त्रालयबाट सल्लाहसुझाव लिन शुरू गरिएको सुवेदीले जानकारी दिए । मस्यौदामा कर्मचारी र कर्मचारीको एक जना परिवारलाई लैजान सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । पर्यटन काजसम्बन्धी खर्च भने जुन मन्त्रालय तथा निकायको कर्मचारी हो, त्यही निकायले नै बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था मस्यौदामा गरिएको छ । सम्बद्ध निकायमा बजेट नभएमा मात्रै अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध गराउने पनि उनले बताए ।
यो काज बिदा यही वर्ष मात्रै नभई आगामी वर्ष पनि निरन्तरता पाउनेछ । १० दिनको बिदा भने वर्षमा १ पटक मात्रै उपभोग गर्नुपर्र्ने व्यवस्था गरिएको छ । मस्यौदा बने पनि उक्त कार्यविधि तथा बजेटका विषयमा अहिलेसम्म अर्थ मन्त्रालयबाट राय आएको छैन । कोरोना भाइरस विश्वव्यापी भएसँगै नेपालमा आउने पर्यटक शून्य प्रायः भएका बेला पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थान तथा भरथेग आन्तरिक पर्यटकबाट गर्न र घुम्न प्रोत्साहित गर्न सरकारले जेठ १५ गते ल्याएको चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा काज बिदा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ ।
काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा
काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा
काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।
काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ
जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय