October 4, 2021

ओली झन् शक्तिशाली

एमालेमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली झनै शक्तिशाली देखिएका छन्। माधवकुमार नेपाल पक्ष बाहिरिएपछि ओलीलाई टक्कर दिने नेता कोही देखिएका छैनन्। यो समाचार अन्नपूर्ण पोस्टमा छ ।

PM K P Sharma Oli-faction accepts Nepal SC's verdict, ruling party may split

ललितपुर गोदावरीमा तीन दिन चलेको पहिलो विधान महाधिवेशन ‘ओलीमय’ बनेको छ। यो महाधिवेशनले अबको विधि र नीतिको टुंगो लगाउँदै १० औं राष्ट्रिय महाधिवेशन मंसिर १० देखि १३ गतेसम्म बुटवलमा गर्ने तय गरेको छ। नेतृत्वमा ओली नै दोहोरिने देखिन्छन्। 

एमालेले कार्यकारी पदमा ७० वर्षे उमेरहद कायमै राखे पनि ओलीलाई ‘सुविधा’ दिएको देखिन्छ। कार्यकालकै बीचमा ७० वर्ष पूरा भएछ भने कार्य गर्न पाउने उपमहासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलले बताए। ‘कुनै पनि कमिटीको कार्यकारी पदमा ७० वर्ष पूरा नभइसकेको अवस्थामा उम्मेदवार हुन पाइन्छ’, उपमहासचिव पौडेलले भने, ‘७० वर्ष भन्नाले छोएको होइन, पूरा नहुन्जेलसम्म उम्मेदवार हुन पाउने भनिएको हो।’

ओली आगामी फागुनमा ७० वर्ष पुग्दै छन्। नेतृत्व छान्ने महाधिवेशन मंसिरमै तोकिएको छ। एमालेले एउटै कार्यकारी पदमा दुईपटक मात्रै उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्थासमेत गरेको छ। 

‘उसले हारोस् वा जितोस्, उही पदमा दुईपटक मात्रै उम्मेदवार हुने व्यवस्था गरेका छौं’, पौडेलले भने। 

विधान महाधिवेशनमा ओली अध्यक्ष भएपछि पार्टीको अवस्था, उनले पहिलो र दोस्रो पटक सरकारको नेतृत्वमा रहेका बेला गरेका कामबारे वृत्तचित्र देखाइएको थियो।

प्रतिनिधिले संविधान निर्माण, नाकाबन्दी, २०७४ सालको निर्वाचन परिणाम, साढे तीन वर्ष सरकारमा रहँदा गरेका कामको प्रशंसा गरेका थिए। नेताहरूले ओली एमालेको मात्रै होइन राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा रहेको बताएका थिए। 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय