October 3, 2021

थकित कार्यकर्ता, आरोपित नेता, दिकदार जनता

‘ओलीजीसँग मेरो तुलना हुन सक्तैन, संविधान मिचीमिची सत्तामा बस्ने र अलिकति आलोचना हुनासाथ राजीनामा दिने म कसरी उस्तै–उस्तै हो ? लोकतान्त्रिक व्यवस्थाप्रति वितृष्णा जगाउन सुनियोजित रूपमा भएको गलत प्रचारबाट सचेत बनौं !’ –माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले केही समयअघि सम्पादकहरुको टिप्पणीमा प्रतिवाद गर्नुभएको थियो । यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्रमा छ ।

‘पत्रकारहरुले मलाई खुब लखटे, तर वर्तमान शेरबहादुर सरकारले मनपरी गरे पनि आलोचना गर्दैनन् ।’ –एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले सम्पादकहरुकै भेलामा गत साता असन्तुष्टि जनाउनुभयो । ‘संसदीय व्यवस्थाले नयाँ राजाहरु जन्मायो, नयाँ सामन्त सिर्जना ग–यो, राजा सच्चिएर आउँछन्, कम्युनिस्टहरुलाई सम्मान दिन्छन् भने हामी सहकार्य गर्न तयार छौं ।’ –पूर्वमाओवादी नेता मोहन वैद्यले अन्तर्वार्तामा बोलेको बोली आज ‘भाइरल’ भएको छ ।

यी तीन अभिव्यक्तिले राजनीतिक नेतृत्वको वर्तमान मानसिकता प्रस्ट पार्दछ भने पार्टी कार्यकर्तामा सिर्जना भएको निराशा र आलस्य हेर्न गोदावरीमा शुक्रबारदेखि सञ्चालन भएको एमालेको विधान महाधिवेशन हेरे पुग्छ । नयाँ बन्ने भनिएका विधान र नीतिप्रति दलकै कार्यकर्तामा पनि उत्साह छैन । नेताहरु मञ्चमा उभिनासाथ उनीहरुलाई निद्रा लाग्छ । आस्था नै नभएको मूर्तिलाई ढोग्ने हार्दिकता कसरी सिर्जना हुन्छ र ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय