October 3, 2021

प्रधानमन्त्रीलाई झुक्याएर छानबिन समिति

मन्त्रालयमा मन्त्री नभएका बेला कर्मचारीहरूले कसरी आफूलाई कार्यक्षेत्र बाहिरसमेत सक्रिय बनाउँछन् भन्ने गतिलो उदाहरण फेला परेको छ। यो समाचार नागरिक  दैनिकमा छ ।

गत साता मुलुकमा भएको एउटा विमानको आकस्मिक अवतरणको आडमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई बेवास्ता गर्दै संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले आफ्नै मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा एउटा छानबिन समिति गठन गरेको छ।  

विभागीय मन्त्रीका रूपमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा रहेका बेला बनाइएको यो छानबिन समिति प्रथम दृष्टिमै त्रुटिपूर्ण रहेको यस क्षेत्रका विज्ञले औंल्याएका छन्।

 ‘छानबिन समितिको गठन र त्यसलाई तोकिएका कार्यक्षेत्र हेर्दा यो प्रथम दृष्टिमै त्रुटिपूर्ण देखिएको छ,’ प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशक सञ्जीव गौतमले भने, ‘नेपालको हवाई क्षेत्रको एकमात्र नियमनकारी निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सम्पूर्ण नियमनसम्बन्धी कार्यक्षेत्र र नेपालमा सञ्चालनमा रहेका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनी वायुयान तथा त्यसका चालक दलका सदस्यहरूका साथै वायु सेवाको प्राविधिक क्षेत्रका कार्यसमेत उक्त समितिलाई सुम्पिएको छ।’

मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेको नेतृत्वमा बनाइएको पाँच सदस्यीय समितिलाई दिइएको कार्यक्षेत्रका आधारमा अब नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको कुनै काम नभएको देखाउन खोजिएको पर्याप्त छ। 

यस क्षेत्रको नियमनसम्बन्धी सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्राधिकरणको हो। तर, मन्त्रालयको कुनै एउटा महाशाखा हेर्ने कर्मचारीबाट नियमन गर्ने निकायको सम्पूर्ण काम गराउन खोज्नुको तात्पर्य नबुझिएको विज्ञहरूले बताएका छन्। 

काठमाडौंबाट विराटनगरको उडानमा रहेको बुद्ध एयरको एटिआर एवान वायुयानमा आएको प्राविधिक समस्याका कारण चालक दलका सदस्यले काठमाडौं विमानस्थलमा सुरक्षित अवतरण गराएपछि उत्पन्न प्रतिक्रियास्वरूप उक्त समिति बनाएको देखिन्छ। 

यस्तो घटना हुनासाथ प्राधिकरण र सम्बन्धित विमान कम्पनी आफैंले आन्तरिक छानबिन सुरु गरिसकेका छन्। छानबिन प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि भविष्यमा आउन सक्ने यस्ता समस्याका निम्ति पहिल्यै तयारी गरिन्छ।   

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय

मे दिवसको सन्दर्भमा  जिफन्टको  घोषणा: “अबको श्रमिक आन्दोलन नयाँ ढंगले अगाडि बढाउँँछाै”

बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)

ट्रेड युनियनको व्यवस्थापन कसरी ?

सरकार या व्यवस्थापनसमक्ष श्रमिक कर्मचारीका तर्फबाट सामूहिक सौदाबाजी आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र गर्न पाउँछ राष्ट्रिय

लाइसेन्स छपाइ तीव्र, दैनिक ४० हजारसम्म उत्पादन

  चैत २७,काठमाडौँ।  सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ। लामो समयदेखि थन्किएका लाइसेन्स