October 2, 2021

सरुवामा विकृति : हचुवामा बाहिर सूची बन्दा त्रुटि नै त्रुटि

सरकारले हचुवामा कर्मचारी सरुवा गर्दा त्रुटि नै त्रुटि भेटिन थालेका छन् । सम्बन्धित मन्त्रालय र सिंहदरबारभित्र भन्दा पनि विभिन्न अमूक व्यक्तिको घर र आवासमा कर्मचारीको सरुवा सूची बनाएर सरुवा गरिँदा त्यस्ता सरुवा विवादित र त्रुटिपूर्ण देखिएको हो । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छ ।

नीतिगत तहमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने सहसचिवकै सरुवामा व्यापक त्रुटि देखिएको छ । यसो त कतिपय मन्त्रालयले गरेका शाखा अधिकृत तथा उपसचिवको सरुवामा समेत त्रुटि देखिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सरकारले केही दिनअघि मात्रै विभिन्न मन्त्रालय र निकायका गरी ८५ जना सहसचिवको सरुवा गरेको थियो । ती सरुवामध्ये एक दर्जन बढी संख्याका सहसचिवको सरुवामा त्रुटि देखिएको हो । सामान्यतय कुनै पनि मन्त्रालयले गर्ने सरुवामा त्रुटि भएमा सो मन्त्रालयले सरुवा सच्याउन सक्दैन ।

त्यसका लागि मन्त्रिपरिषद्मा नै सच्याउने सम्बन्धी प्रस्ताव लैजानुपर्छ । ती सहसचिवको केही दिनअघि मात्रै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नै काज सरुवा गरेको थियो । त्यसरी मन्त्रालयले गरेको सरुवा सम्बन्धित मन्त्रालयले सच्याउन नसक्ने भएकाले त्यसको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजानुपर्छ ।

अहिले मन्त्रालयमा मन्त्री नभएको र सो मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले आफैं हेरेको हुनाले पनि सरुवा संशोधन गर्न केही समस्या पर्न सक्ने बताइएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशबारे छानबिन गर्न माग

काठमाडौँ, १३ कात्तिक। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको नाम जोडिएर

बंगालको खाडीको न्यून चापीय प्रणालीको प्रभाव: बिहीबारदेखि वर्षा र हिमपातको सम्भावना, सतर्कता अपनाउन आग्रह

८ कार्तिक २०८३, आइतबार,काठमाडौं। बंगालको खाडीमा विकसित भइरहेको न्यून चापीय प्रणालीका कारण आगामी बिहीबारदेखि नेपालका विभिन्न

अख्तियारकी आयुक्त अमात्य र प्रदीप अधिकारीबीचको अडियोले घुस र अनुसन्धानको सूचना चुहावटमाथि प्रश्न

आश्विन २६,काठमाडौं । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी पाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकी आयुक्त डा.

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।