October 2, 2021

एमालेले आगामी निर्वाचनपछि बहुमतको सरकार बनाउने

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले आगामी निर्वाचनमा बहुमतको सरकार बनाउने र भारतले मिचेको भूमि फिर्ता ल्याउन निरन्तर पहल गर्ने जनाएको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रस्तुत गरेको ७३ पेज लामो राजनीतिक प्रतिवेदनमा आगामी निर्वाचनमा पार्टीलाई बहुमतप्राप्त पहिलो शक्तिको रुपमा स्थापित गर्ने उल्लेख छ। यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ ।

Meeting with PM Oli restricted - The Himalayan Times - Nepal's No.1 English  Daily Newspaper | Nepal News, Latest Politics, Business, World, Sports,  Entertainment, Travel, Life Style News

ओलीले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानीलगायत मिचिएको भूमि फिर्ता ल्याउन निरन्तर पहल गर्ने पनि उल्लेख गरेका छन्। राष्ट्रियताको सुदृढीकरण, राष्ट्रिय हितको रक्षा र राष्ट्रिय स्वाभिमानको अभिवृद्धिका लागि एमाले बहुमत प्राप्त पहिलो शक्ति हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

ओलीले वडा, पालिका र निर्वाचन क्षेत्र तहमा निर्वाचनको तयारीका काम तीव्र पार्न कार्यकर्ता परिचालन र संगठन निर्माणमा ध्यान दिने उल्लेख गरेका छन्। 

मतदाता नामावली चुस्त राख्ने, विगत निर्वाचनमा विजयी भएका स्थानमा पार्टीले गरेका काम, प्राप्त गरेका उपलब्धि र पहलबारे व्यवस्थित सामग्री तयार पारेर जनताको बीचमा स्थापित गर्ने, शक्ति सन्तुलनको अवस्था, विपक्षी रणनीति र जनभावनाको सूक्ष्म अध्ययन र विश्लेषण गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

अध्यक्ष ओलीले बहुमतको सरकारलाई नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र तत्कालीन एमालेकै नेता माधवकुमार नेपालले असफल बनाएको उल्लेख गरेका छन्। ‘२०७४ फागुन ३ गते हाम्रो पार्टीको नेतृत्वमा सरकार गठन हुँदाको उत्साहपूर्ण वातावरण, परिस्थिति, नयाँ प्रणाली संविधानतः संस्थागत हुँदै गरेको अवस्था, बहुमतको सरकारले खडा गरेको राजनीतिक स्थिरताको आधार, सुरुवात हुँदै गरेको समृद्धिको यात्रामा आज अवरोध सिर्जना भएको छ। 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय

मे दिवसको सन्दर्भमा  जिफन्टको  घोषणा: “अबको श्रमिक आन्दोलन नयाँ ढंगले अगाडि बढाउँँछाै”

बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)

ट्रेड युनियनको व्यवस्थापन कसरी ?

सरकार या व्यवस्थापनसमक्ष श्रमिक कर्मचारीका तर्फबाट सामूहिक सौदाबाजी आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र गर्न पाउँछ राष्ट्रिय

लाइसेन्स छपाइ तीव्र, दैनिक ४० हजारसम्म उत्पादन

  चैत २७,काठमाडौँ।  सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ। लामो समयदेखि थन्किएका लाइसेन्स