October 2, 2021

रेलको वारेन्टी सकियो, सञ्चालन अझै अनिश्चित

सरकारले एक वर्षअघि सञ्चालनका लागि भारतबाट खरिद गरेको रेलको वारेन्टी सकिँदासमेत सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । नेपाल रेल्वे कम्पनी लिमिटेडले भारतसँग खरिद गरेको दुई सेट रेलको वारेन्टी सञ्चालनमा आउनुअगावै सकिएको छ । एक वर्षको वारेन्टी भएको रेल एक वर्षअघि भारतको कोंकण रेल्वे कार्पोरेसनसँग सरकारले ८४ करोड ६५ लाखमा खरिद गरेको थियो । यो समाचार राजधानी दैनिकमा छ ।

Nepal Railways Janakpur test drive | Nepali Times

नेपाल रेल्वे कम्पनीद्वारा खरिद गरेर दुई सेट रेल २ असोज २०७७ असोजमा नेपाल ल्याइएको थियो । जनकपुर ल्याई नेपाल रेल्वे कम्पनीलाई सो रेल सेट हस्तान्तरण गरिए पनि अहिलेसम्म सञ्चालन आउन सकेको छैन ।

खरिद गरेको एक वर्ष पूरा भएपछि सो रेलको इन्जिन र बोगीको वारेन्टी ३ असोजमा नै सकिएको छ । रेललाई खुला आकाशमा पालले ढाकेर सशस्त्र प्रहरीको पहरा दिएर राखिएको छ । लामो समयसम्म राखिँदा रेललाई ढाकिएको पालसमेत च्यातिन थालेका छन् ।

अघिल्लै सरकारको पालादेखि सरकारी पक्षबाट रेल सञ्चालनको लागि पटकपटक समय तोके पनि सञ्चालनको मिति जुर्न सकेको छैन । रेल सञ्चालनका लागि कानुनदेखि जनशक्तिलगायतका समस्या रहँदै आएको छ । यसअघि सरकारले रेल सञ्चालनका लागि अध्यादेश जारी गरे पनि अहिले रेल सञ्चालनको विषय कानुनविहीन अवस्था रहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय