September 30, 2021

एमालेले जबजलाई परिमार्जन गर्दै

तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीद्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) लाई एमालेले समयानुकूल उन्नत बनाउने भएको छ। उच्च स्रोतका अनुसार अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदनमा यसलाई समेट्ने तयारी छ। यो समाचार अन्नपूर्ण पोस्टमा  छ ।

पार्टीको नीति, विचार र संरचनाबारे टुंगो लगाउन एमालेको विधान महाधिवेशन भोलि शुक्रबार सुुरु हुँदै छ। पार्टीको विचार, सिद्धान्त, संरचना, कार्यनीति एवं रणनीतिबारे देशभरका प्रतिनिधिले दुई दिनसम्म छलफल गरी निचोड निकाल्ने छन्। 

करिब तीन दशकअघि २०४९ मा भण्डारीले जबजको सिद्धान्त ल्याएका थिए। त्यसयता एमालेले त्यसैलाई मूलमन्त्र बनाएर राजनीतिक धरातल फराकिलो बनाउँदै आएको छ। अध्यक्ष ओली जबजलाई नै मूल सिद्धान्त बनाउन चाहन्छन्। तर, यसपालि सुदृढ गर्ने सोचमा छन्। 

‘जबज जड विषय होइन। यो गतिशील सिद्धान्त हो’, मंगलबार सम्पादकहरूसँगको अन्तरक्रियामा उनले यसबारे केही जानकारी चुहाए, ‘यो समयानुकूल परिमार्जित र विकसित हुँदै जान्छ। मानौं सय किलोमिटर लिक हुँदा कुनै रेल ल्याएको छ, लिक हजार किलोमिटर पुग्यो भने सय किलोमिटरमै मात्र गुड्छु भनेर हुँदैन। रेलले हजार किलोमिटरमै गुड्नुपर्छ।’

एमालेले पहिलो पटक विधान महाधिवेशन गर्न लागेको हो। यो महाधिवेशन ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज सम्मेलन केन्द्रमा असोज १५ देखि १७ गते हुनेछ। देशभरका ५ हजार ७ सय प्रतिनिधि सहभागी हुँदै छन्। पार्टी विभाजनपछिको यो महाधिवेशनलाई महत्वका साथ हेरिएको छ। पार्टीको राजनीतिक, सांगठनिक र वैचारिक नीतिको टुंगो लगाउने भएकाले यो महाधिवेशनको महत्व रहेको एमाले नेताहरू बताउँछन्।

राष्ट्रिय महाधिवेशन केवल नेतृत्व चयनमा केन्द्रित हुन थालेपछि एमालेले नवौं महाधिवेशनबाट विधान महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको थियो। विधान महाधिवेशनमा पार्टीको विचार, नीति, नियम र विधानको विषयमा मात्र छलफल हुनेछ। 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय