September 30, 2021

कर्मचारी सरुवाको सूची बाहिरै बन्न थालेपछि..

गठबन्धन सरकारले साढे दुई महिनाको अवधिमा स्थायी सरकारका रूपमा रहेको निजामती प्रशासनमाथिको राजनीतिक हस्तक्षेपको पारो बढाएको छ । कर्मचारी सरुवा र बढुवालगायतका सूची सिंहदरबार र मन्त्रालय बाहिरबाटै बनेर आउने क्रम बढेपछि मुख्य सचिव शंकरदास वैरागी र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले दिक्दारी महसुस गर्न थालेका छन् । यो समाचार राजधानी दैनिकमा छ ।

उनीहरूले निकटस्थहरूसँग दिक्दारी महसुस गर्दै हस्तक्षेप रोक्ने उपायको बारेमा छलफल थाले पनि त्यसलाई सशक्त रूपमा अघि बढाउन सकेका छैनन् । राजनीतिक नेतृत्वबाट उच्च दबाब आउने क्रम बढेपछि मुख्य सचिव र सामान्य सचिव निरीह जस्तै बन्न पुगेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले जनाएको छ ।

सामान्यतः सचिव र सहसचिव सरुवाको चाँजोपाजो आवश्यकताका आधारमा मुख्य सचिवले सामान्य प्रशासनका सचिवसँग समन्वय गरी गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । तर, सचिव सहसचिव सरुवाको सूची बाहिरै बनेर प्रधानमन्त्री कार्यालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा आउने क्रम बढेपछि मुख्य सचिव र सामान्य सचिव खिन्न हुन थालेका हुन् ।

तर, पनि उनीहरूले यस प्रकारको विकृतिबारे सामान्य ‘अब्जेसन’समेत गर्न नसकेको प्रधानन्त्री कार्यालय स्रोतको दाबी छ । ‘बाहिर अमूक व्यक्तिको रुचिमा सचिव सहसचिवको सरुवा हुने क्रम बढ्दा पनि मुख्य सचिव र सामान्य सचिवले त्यसको विरोध गर्न नसक्नु घोर विडम्बना हो,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक सहसचिवले राजधानीसँग भने ‘यसले निजामती प्रशासनलाई घायल मात्रै होइन पूर्णरूपमा पक्षघात नै बनाउने खतरा बढेको छ ।’ उनीहरूले प्रशासनलाई विकृत र निरीह बन्नबाट रोक्न मुख्य सचिव र सामान्य सचिवले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । यस्तो प्रवृत्ति बढेपछि असल र राम्रा प्रशासकको मनोबल खस्कन थालेको बताइएको छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय