September 29, 2021

ब्याजदर बढाउँदा पनि आएन निक्षेप

वाणिज्य बैंकहरूले ब्याजदर बढाएर १० प्रतिशतभन्दा माथि पुर्‍याए पनि निक्षेप संकलनमा भने सुधार आएको छैन । ब्याजदर बढाउँदा पनि वाणिज्य बैंकहरूमा पहिलेभन्दा कम निक्षेप संकलन भएको छ । यो समाचार आर्थिक अभियान दैनिकमा छ ।

वाणिज्य बैंकहरूले गत असोज १ गतेदेखि ब्याजदर बढाएका थिए । तर, असोजको पहिलो साता रू। ८ अर्ब ३२ करोड मात्र नयाँ निक्षेप संकलन भएको नेपाल बैंकर्स एशोसिएशनको तथ्यांकले देखाउँछ ।

अघिल्लो साता अर्थात् भदौको अन्तिम सातामा रू। २६ अर्ब ३० करोड नयाँ निक्षेप संकलन भएको थियो भने त्यसअघिको सातामा १६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको नयाँ निक्षेप थपिएको थियो, जुनबेला ब्याजदर कम थियो । तर, ब्याजदर बढाएपछि भने त्यो भन्दा पनि कम निक्षेप संकलन भएको देखिएको छ ।

भदौ मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरूले निक्षेपमा बढीमा ७ प्रतिशतको हाराहारीमा ब्याजदर निर्धारण गर्दै आएका थिए । बैंकिङ क्षेत्रमा लगानीयोग्य पूँजीको अभाव भएपछि बैंकहरूले असोज १ गतेदेखि लागू हुने गरी ब्याजदर बढाएका थिए । त्यस क्रममा सनराइज र सानिमा बैंकले निक्षेपको ब्याजदर बढाएर दोहोरो अंकमा अर्थात् १० प्रतिशतभन्दा माथि पुर्‍याएका थिए । अधिकांश बैंकले ९ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजदर पुर्‍याएका थिए ।

यसरी ब्याजदर बढाउँदा बैंकहरूमा केही निक्षेप बढ्ने आशा थियो । तर, अपेक्षित रूपमा निक्षेप बढ्न नसकेको तथ्यांकले देखाएको छ । अहिले सरकारी खर्च नहुँदा बैंकहरूमा निक्षेप आउन सकेको छैन । सरकारी खर्चलाई बैंक निक्षेपको मुख्य स्रोत मानिन्छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय