राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश खारेज; सत्ता गठबन्धनबीच मन्त्रालय भागबन्डा सहमति

असोज १२, काठमाडौं : सरकारले राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिएसँगै सत्ता गठबन्धन आबद्ध दल मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा जुटेका छन् । अध्यादेश फिर्ता भएसँगै दलहरूबीच मन्त्रालय भागबन्डाबारे सहमति भएको हो ।

सहमतिअनुसार गठबन्धन आबद्ध नेपाली कांग्रेसले सात मन्त्रालय लिनेछ । यस्तै, माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले ६–६ मन्त्रालय लिने सहमति बनेको छ ।

‘गठबन्धन आबद्ध दलबीचमा कांग्रेसले कुल ७, माओवादी, नेकपा एस र जसपाबीच समान रूपमा एक राज्यमन्त्रीसहित ६÷६ मन्त्रालय बाँडफाँट गर्ने सहमति भएको छ,’ गठबन्धनका एक शीर्ष नेताले भने ।

संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकारमा कुल २५ मन्त्री राख्न पाउँछन् । ‘मन्त्रालयको भागबन्डा मन्त्रालयको भागबन्डा केही दिनअघि नै टुंगिएको हो, सम्भवतः बुधबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने सहमति भएको छ, कांग्रेसले कुल सात, माओवादी, नेकपा एस र जसपाले समान रूपमा एक राज्यमन्त्रीसहित ६÷६ मन्त्रालय लिनेगरी सहमति जुटेको हो,’ गठबन्धन आबद्ध ती नेताले थपे ।

२९ असारमा सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री देउवाको मन्त्रिपरिषद्मा हाल एक राज्यमन्त्रीसहित ६ जना मन्त्री छन् । सरकार बनेको डेढ महिना हुँदा पनि प्रधानमन्त्री देउवाले सरकार विस्तार गर्न नसकेको भन्दै चौतर्फी आलोचना हुँदै आइरहेको छ ।

मन्त्रालयको भागबन्डामा सहमति जुटेसँगै गठबन्धन आबद्ध दलबाट प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्रीको सूची बुझाउनेक्रम समेत सुरु भएको छ । नेकपा एसका तर्फबाट मन्त्री बन्नेहरूको सूची सोमबार नै अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्री देउवालाई बुझाइसकेका छन् । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छ ।  

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय