शिक्षामन्त्रीको नियुक्ति हुन नसक्दा रोकियो शिक्षक भर्ना

काठमाडौं, असोज ११: नयाँ सरकार गठन भएको अढाइ महिना पुगिसक्दा पनि शिक्षामन्त्रीको नियुक्ति हुन नसक्दा शिक्षाका दर्जनभन्दा बढी ऐन, नियमावली र कार्यविधि पास हुन सकेको छैन । त्यसको प्रत्यक्ष असर शिक्षा क्षेत्रको नीति निर्माणमा पुगेको छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको समेत कार्यभार सम्हालेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शिक्षालाई प्राथमिकतामा राख्न नसक्दा सबै काम अलपत्र परेको छ । शिक्षा मन्त्रालयका उच्च अधिकारीका अनुसार मन्त्री नहुँदा शिक्षक सेवा आयोगको नियमावलीसमेत स्वीकृत हुन सकेको छैन । आयोगका सदस्य–सचिव दिनेश श्रेष्ठले शिक्षक सेवा नियमावली स्वीकृत नहुँदा त्यसको असर नयाँ शिक्षक भर्नामा परेको बताए । उनले नियमावली स्वीकृत नभएकाले नयाँ शिक्षक भर्ना गर्न नसकिएको बताए ।

सरकारले मन्त्रिपरिषद्मा पुगेका सबै निर्णय फिर्ता पठाएको छ । निर्णय फिर्ता भएपछि अब के गर्ने भन्ने विषयमा अन्योल छ । सबै मन्त्रालयको निर्णय फिर्ता पठाउने क्रममा शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय पनि फिर्ता आएको हो ।

मन्त्रालयको प्रशासनिक कामबाहेक मन्त्रीको प्रत्यक्ष उपस्थितिमा हुने सबै काम प्रभावित भएको छ । तर, शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले प्रधानमन्त्री स्वयंले शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएकाले कुनै समस्या नपरेको दाबी गरे । उनले भने– ‘मन्त्रालयको कुर्सीमा मन्त्री नभए पनि सबै काम प्रधानमन्त्रीज्यूले गरिरहनुभएको छ ।’ उनका अनुसार मन्त्रालयको नियमित काममा कुनै समस्या परेको छैन । तर, १७ वटा मन्त्रालयको जिम्मा लिएका प्रमले शिक्षालाई खासै चासो नदिएको गुनासो सरोकारवालाको छ । यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय

मे दिवसको सन्दर्भमा  जिफन्टको  घोषणा: “अबको श्रमिक आन्दोलन नयाँ ढंगले अगाडि बढाउँँछाै”

बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)

ट्रेड युनियनको व्यवस्थापन कसरी ?

सरकार या व्यवस्थापनसमक्ष श्रमिक कर्मचारीका तर्फबाट सामूहिक सौदाबाजी आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र गर्न पाउँछ राष्ट्रिय

लाइसेन्स छपाइ तीव्र, दैनिक ४० हजारसम्म उत्पादन

  चैत २७,काठमाडौँ।  सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ। लामो समयदेखि थन्किएका लाइसेन्स