नेपाल वायुसेवा निगमका कर्मचारीले रोकिएको पारिश्रमिक पाउने

काठमाडौं, असोज १०: नेपाल वायुसेवा निगम (नेवानि) का कर्मचारीले गत असारदेखि रोकिएको पारिश्रमिक पाउने भएका छन् । रोकिएको पारिश्रमिक उनीहरूले सोमवारदेखि पाउने भएका हुन् ।

विशेषाधिकार प्रयोग गर्दै पारिश्रमिक दिने निर्णय गरिएको निगमका महाप्रबन्धक डिमप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए । निगमको तालुक निकाय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसँग छलफल गरेर पारिश्रमिक दिने निधो गरिएको उनको भनाइ छ । नेपाल वायुसेवा निगमका कर्मचारीहरू गत असार १८ गतेदेखि आन्दोलनरत छन् ।

झन्डै २ साताको प्रयासपछि शुक्रवारको छलफलमा कर्मचारीले रोकिएको तलब पाउने निर्णय भएको उनले बताए । ‘कर्मशील एवं इमानदार कर्मचारीको जीवन निर्वाहमा कठिनाइ परिरहेको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर हालसम्मको सम्पूर्ण पारिश्रमिक भुक्तानी दिने निर्णय गरिएको छ,’ उनले भने, ‘सो निर्णयअनुसार आन्दोलनरत कर्मचारीले पनि पारिश्रमिक पाउनेछन् ।’

निगमलाई कम्पनी मोडलमा सञ्चालन गर्ने तयारी हुँदै गर्दा त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी आन्दोलित बनेका हुन् । निगमलाई कम्पनी मोडलमा लैजान नहुने मागसहित आन्दोलन थालेको झन्डै ३ महीना बितिसक्दा समेत सहमतिको टुंगो लागेको छैन । आन्दोलन स्थगित गर्न बसेका भएका छलफल निष्कर्षविहीन बनेका छन् । कर्मचारीको आन्दोलनका कारण निगमले चालू आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम समेत पारित गर्न सकेको छैन । यो समाचार आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय