September 22, 2021

ओली विरुद्ध चुनावसम्मै मोर्चाबन्दीका लागि माधव नेपालले ल्याए प्रस्ताव

नेकपा एकीकृत समाजवादीले आउँदो निर्वाचनसम्म वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन कायम राख्न प्रस्ताव गरेको छ। मंगलबार सुरु भएको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पार्टी अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले अहिलेको मोर्चाबन्दी कम्तीमा प्रतिनिधिसभाको पूर्णकाल र आगामी निर्वाचनसम्म राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका हुन्। यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।

Madhav Kumar Nepal: Latest News & Videos, Photos about Madhav Kumar Nepal |  The Economic Times - Page 1

उनले बैठकमा प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा गठबन्धनलाई स्थानीय तहसम्म पुर्‍याउनु आवश्यक रहेको समेत उल्लेख छ।

मुलुकमा दुई प्रकारका राजनीतिक धार रहेको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘तीमध्ये एउटा अलोकतान्त्रिक, असहिष्णु र स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति बोकेको दक्षिणपन्थी, विदेशपरस्त तथा राजतन्त्रपरस्त शंक्तिसँग दक्षिणपन्थी गठबन्धन गर्ने सोच, जसको मुख्य प्रतिनिधित्व केपी ओली गुटले गरिरहेको छ।

अर्को वाम लोकतान्त्रिक समीकरण, जसको प्रतिनिधित्व नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी दल र राष्ट्रिय जनमोर्चाले गरिरहेका छन्।’  

वाम लोकतान्त्रिक समीकरणमा सामेल दलहरूको वर्गाधार र वर्गचरित्र फरकफरक भए पनि यिनीहरूले लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने र मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता कायम गर्ने सवालमा सहमत भएर मोर्चाबन्दी गरी सहकार्य गरिरहेको नेपालले उल्लेख गरेका छन्।

उनले भनेका छन्, ‘यस मोर्चाबन्दी र सहकार्यलाई कम्तीमा पनि प्रतिनिधिसभाको पूर्ण कार्यकाल र आगामी निर्वाचनसम्म कायम राख्नुपर्ने र स्थानीय तहसम्म पुर्‍याउनुपर्ने आवश्यकता छ।  

अब हामी संघीय तथा प्रदेश सरकारहरूमा पनि सामेल हुने छौं र त्यहाँबाट जनताको सेवा गर्ने प्रयास गर्नेछौं। हामी राष्ट्रियता, जनवाद, जनजीविका, सामाजिक न्याय, समानता र समाजवादको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिनेछौं।’

प्रतिवेदनमा माक्र्सवाद लेनिनवादलाई मूल सिद्धान्त मान्दै जनताको बहुदलीय जनवादमा टेकेर समाजवादमा पुग्ने लक्ष्य राखिएको छ।

द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी विश्वदृष्टिकोण, परिवर्तनकारी दृष्टिकोण, श्रमजीवी वर्गको पक्षपोषण गर्ने दृष्टिकोण, जन–सार्वभौमसत्ताको दृष्टिकोण र सिद्धान्त र व्यवहारबीच एकरूपताको दृष्टिकोणजस्ता मूलभूत सैद्धान्तिक प्रस्थापना आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।  

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय