September 19, 2021

१ अर्ब लगानी गरेको रेल १ वर्षदेखि प्रयोगविहीन

नेपालले झन्डै रू १ अर्ब लगानी गरेर किनेको रेल १ वर्षदेखि प्रयोगविहीन अवस्थामा छ । भारतको रेल निर्माता कम्पनी कोंकण रेलवे कर्पोरेशनसँग रेल किनेर ल्याएको शनिवार अर्थात् असोज २ गते १ वर्ष पुगेको छ । यो समाचार आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा छ ।

पटकपटक रेल सञ्चालन गर्ने भनिए पनि भाखा सरेको सर्‍यै छ, तर रेल हालसम्म पनि प्रयोगविहीन अवस्थामा छ । भारत सरकारले नेपाल–भारत सीमाका विभिन्न पाँचओटा नाकामा रेलमार्ग बनाउने सन् २०१० मा घोषणा गरेको थियो । त्यसैअनुसार पहिलो चरणमा जनकपुर–जयनगर खण्डको ३४ किलोमीटर (किमी) मा सञ्चालन गर्न रेल ल्याइएको थियो र परीक्षण सञ्चालनसमेत सफल भएको थियो ।

पहिलो चरणमा भारतको जयनगरदेखि धनुषाको कुर्थासम्म ३४ किलोमीटर, दोस्रो चरणमा धनुषाको कुर्थादेखि महोत्तरीको भंगहासम्म १८ किलोमीटर र तेस्रो चरणमा भंगहादेखि बर्दिवाससम्म १७ किलोमीटर गरी जम्मा ६९ किलोमीटर रेलवे सेवा सञ्चालन गर्ने योजना छ । तर, नेपालको तयारी फितलो हुँदा रेल ल्याए पनि उपयोगविहीन अवस्थामा पार्किङमा राखिएको छ । सरकारले अर्ब लगानी गरेर किनेका ती रेल कहिले चल्छन् भन्ने विषय अझै यकिन छैन 

भन्सारबाहेक रू  ८५ करोड ६५ लाखमा दुई सेट रेल नेपाल सरकारले किनेको थियो । यसमा रू  १५ करोड भन्सार लागेकाले रू  १ अर्ब लागत पुगेको हो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता केशवकुमार शर्माले नेपालमा रेल ल्याए पनि त्यसका लागि आवश्यक जनशक्ति नहुँदा र जनशक्ति भर्नामा समेत समस्या देखिए पछि रेल चलाउन सम्भव नभएको बताए । अहिले केही जनशक्तिलाई तालीम दिइसकेको र अन्य तयारी पनि भएकाले अब भने रेल चलाउन सकिने आधार तय भएको उनको भनाइ छ ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय