उपेन्द्र यादवलाई अध्यादेशको भय

भदौको दोस्रो साता प्रदेश २ को अस्थायी मुकाम जनकपुरधामबाट जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भनेका थिए, ‘जसपा भदौ २२ पछि सरकारमा सहभागी हुन्छ।’ सो समयसीमा सकिएलगत्तै भदौ २९ गते सिन्धुलीमाडी पुगेका यादवले सरकारमा सहभागिताका लागि दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश बाधक रहेको बताएका छन्। यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।

यो अध्यादेश खारेज नभई सरकारमा सहभागी भए जसपा फेरि फुट्न सक्ने सम्भावनाको आकलन गरेरै यादवले यो सर्त अघि सारेको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन्। दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश खारेज नभएकै अवस्थामा मन्त्रिपरिषद् विस्तार भए दलहरू टुक्रिएर लोकतन्त्रलाई नै खतरा उत्पन हुन सक्ने उनको तर्क छ

राजनीतिज्ञ खुसीलाल मण्डल भन्छन्, ‘दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश क्रियाशील रहेसम्म दल फुट्ने भय रहिरहन्छ। यो भय उपेन्द्र यादवलाई मात्र होइन, सबैलाई भएको हुनुपर्छ।’ उदयदेखि अहिलेसम्म दल विभाजनको सबैभन्दा बढ्ता चोट खेपिसकेका उपेन्द्र यादवलाई विभाजनको भयले अलिक  बढ्ता नै सताएको छ। शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले एमाले र जसपा विभाजनका लागि सहज हुने गरी ल्याएको राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशका आधारमा दुवै दल विभाजन भइसकेका छन्। 

अध्यादेशअनुसार दल विभाजन गर्न पार्टीको केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलको २० प्रतिशत सदस्यले सनाखत गराउनुपर्ने प्रावधान छ। यसै आधारमा एमाले विभाजन भएर नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपा नेपाल विभाजन भएर लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) गठन भइसकेका छन्

यी दल सरकारमा सहभागी हुने भएपछि मन्त्रीका आकांक्षीहरूको लिस्ट लामै छ। मन्त्रीमा नाम नपरेको झोकमा पार्टी फुटाउन सक्ने आशंकाले जसपा नेपाल उक्त अध्यादेशप्रति अझै सशंकित छ। 

उक्त अध्यादेश कायम रहेका कारण नै जसपा नेपालले सरकारमा पठाउने मन्त्रीको नाम चयन गर्न नसकेको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन्। जसपामा मन्त्रीका आकांक्षी धेरै छन्। पार्टीले मन्त्रीको नाम टुंगो लगाएपछि मन्त्री बन्न नपाएका असन्तुष्ट समूहले फेरि पार्टी विभाजन गर्न सक्ने आशंकाले जसपा अध्यक्ष यादवलाई सताइरहेको छ।

अहिले जसपा विभाजन गर्न पाँचजना सांसद भए पुग्छ। जसपामा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा गरी २४ जना सांसद छन्। तीमध्ये दुईजना निलम्बनमा छन्। ५ सय ३ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा १ सय १ जना सदस्यले चाहे दल विभाजन हुन सक्छ। जसपा विभाजन हुँदा अध्यक्ष यादवले महन्थ ठाकुर पक्षबाट तानेका प्रायः सांसदलाई मन्त्री बनाउने आश्वासन दिएका छन्। 

जसपाकै पुराना नेताहरू जो जहिल्यै यादवलाई साथ दिइरहे, उनीहरू पनि मन्त्रीका आकांक्षी भएकाले पाँचजना असन्तुष्ट भएर दल विभाजन गराउन चाहे जसपा नेपाल फेरि विभाजित हुन सक्ने अवस्था छ। मन्त्रीका आकांक्षी धेरै भएर मन्त्रालय थोरै पाउने देखेपछि अध्यक्ष यादवले जोखिम मोल्न चाहेका छैनन्।