September 15, 2021

मुलुकभरि रासायनिक मल अभाव

धानमा टप ड्रेसिङ गर्ने बेला मुलुकभर रासायनिक मलको अभाव भएको छ। घन्टौं लाम बसेर पनि किसानले मागअनुसार रासायनिक मल किन्न पाएका छैनन्। धान गोडमेल गर्दा युरिया मल राख्न नपाएपछि किसान चिन्तित छन्। समयमा मल राख्न नपाए अपेक्षित उत्पादन हुँदैन। याे समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।

राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका पूर्वअध्यक्ष उद्धव अधिकारीका अनुसार सरकारको फितलो तयारीले रासायनिक मल अभाव भएको हो। ‘धान गोड्ने बेला मुलुकभर रासायनिक मलको अभाव भएको छ,’ पूर्वअध्यक्ष अधिकारीले भने, ‘किसानले पैसा हालेर पनि मल किन्न पाएका छैनन्।’ सम्बन्धित निकाय जवाफदेही नहुँदा बर्सेनि धान रोप्ने र गोड्ने बेला मल अभाव हुने गरेको अधिकारी बताउँछन्। ‘मल आपूर्तिको जिम्मेवारी पाएका निकायमा दायित्वबोध भएन,’ उनले भने, ‘सधैं नीतिगत समस्या देखाएर पन्छिने/पन्छाउने काम भएको छ।

 सम्बन्धित निकायले जिम्मेवारी नलिएसम्म समस्या दोहोरिरहन्छ।’ सरकारले जेठ १५ मा मल किन्न बजेटको सुनिश्चितता गर्दा पनि मल ल्याउन नसक्नु सम्बन्धित निकायको अक्षमता भएको अधिकारीको आरोप छ। रासायनिक मल आयात गरेर आपूर्तिको जिम्मेवारी पाएका कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनसँग पुरानो स्टक रित्तिँदै गएपछि किसानले मल पाउन छाडेका छन्। 

अहिले मुलुकमा ८ हजार ६ सय ६४ मेट्रिक टन मात्र रासायनिक मल मौज्दात रहेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार युरिया ३ हजार ३ सय ४५ मेट्रिक टन, डिएपी २ हजार २ सय ३५ मेट्रिक टन, पोटास ३ हजार ८४ मेट्रिक टन मौज्दात छ। धान गोड्दा युरिया मल प्रयोग हुने भएकाले माग उच्च छ। 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय