जसपामा सरकारको नेतृत्वबारे दुई विकल्प

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल आफ्नो दलले उपप्रधानमन्त्रीसहित महत्वपूर्ण मन्त्रालय पाए अध्यक्ष उपेन्द्र यादवकै नेतृत्वमा र नपाए राजेन्द्र श्रेष्ठको नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी हुने भएको छ । यो समाचार राजधानी दैनिकमा छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पाँच दलीय गठबन्धन बैठकमै सरकार विस्तार गर्दा उपप्रधानमन्त्री नराख्ने बताइसकेकाले यादवले भन्दा श्रेष्ठले जसपाको तर्फबाट सरकारको नेतृत्व गर्ने सम्भावना बढी छ ।

पार्टी अध्यक्ष यादव, संघीय परिषद् अध्यक्ष डा। बाबुराम भट्टराई र वरिष्ठ नेता अशोक राईबीच यो विषयमा सहमतिसमेत जुटिसकेको स्रोतको दाबी छ । जसपा संसदीय दल र कार्यकारिणी समिति बैठकले मन्त्री हुनेको नामावली टुंगो लगाउने अधिकार अध्यक्ष यादवलाई दिइसकेको छ ।

स्रोतका अनुसार अध्यक्ष यादवले आफूले नेतृत्व गरेको अवस्था र नगरेको अवस्थामा ककसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने सूची बनाएका छन् । यद्यपि, यसलाई अन्तिम रूप दिन भने बाँकी छ ।

उपप्रधानमन्त्री नपाएको अवस्थामा यादवले आफूनिकटका नेतालाई मन्त्री बनाउने भएका छन् । जसपाभित्र पनि अध्यक्ष यादवलाई तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम हुँदादेखि सहयोग गरेका तर मन्त्री नभएका नेताले अहिले जिम्मेवारी पाउनेछन् ।

अध्यक्ष यादव आफूनिकटका नेता रामसहाय यादव र प्रदीप यादवलाई मन्त्री बनाउने अन्तिम निष्कर्षमा पुगेका छन् । बाराका सांसद रामसहाय तत्कालीन फोरम नेपालका महासचिव तथा अहिले जसपाको कार्यकारिणी सदस्य हुन् । सुरुदेखि नै रामसहायले उपेन्द्रलाई साथ दिँदै आएका छन् । उनी अहिलेसम्म मन्त्री भएका छैनन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशबारे छानबिन गर्न माग

काठमाडौँ, १३ कात्तिक। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको नाम जोडिएर

बंगालको खाडीको न्यून चापीय प्रणालीको प्रभाव: बिहीबारदेखि वर्षा र हिमपातको सम्भावना, सतर्कता अपनाउन आग्रह

८ कार्तिक २०८३, आइतबार,काठमाडौं। बंगालको खाडीमा विकसित भइरहेको न्यून चापीय प्रणालीका कारण आगामी बिहीबारदेखि नेपालका विभिन्न

अख्तियारकी आयुक्त अमात्य र प्रदीप अधिकारीबीचको अडियोले घुस र अनुसन्धानको सूचना चुहावटमाथि प्रश्न

आश्विन २६,काठमाडौं । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी पाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकी आयुक्त डा.

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।