प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको अवरोधका कारण संसद् बैठक ६ दिन पर धकेलिएको छ। मंगलबार बसेको बैठक असोज ४ गते बस्नेगरी स्थगित भएको छ। संसद् बैठक धकेलिँदा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएका सबै अध्यादेश निष्क्रिय बनेका छन्। २५ गते पेस भएको बजेट अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक पनि निष्क्रिय बन्ने भएको छ। अब सरकारले बजेटसम्बन्धी नयाँ विधेयक ल्याउनुपर्ने विज्ञहरूले बताएका छन्। यो समाचार नागरिक दैनिकामा छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले भदौ २३ गते सुरु भएको संसद् अधिवेशनमा पहिलो दिनदेखि नै सभामुखविरुद्ध नाराबाजी गर्दै आएको छ। समस्या समाधान गर्न सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सर्वदलीय बैठक बोलाए पनि एमालेलाई सहभागी गराउन सकेका छैनन्। पार्टीले कारबाही गरेका १४ जना सांसदलाई पदमुक्त गर्ने सूचना जारी नगरेको भन्दै एमाले सभामुखसँग असन्तुष्ट छ।
एमालेले निरन्तर अवरोध गरिरहेको कारण देखाई सरकारले बजेट प्रतिस्थापन विधेयक र अन्य १० अध्यादेश अगाडि नबढाएपछि ती सबै संविधानको व्यवस्थाबमोजिम निष्क्रिय बनेका हुन्। अध्यादेश जारी भएपछि सुरु हुने संसद् अधिवेशनले पारित गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। अधिवेशन सुरु भएको ६० दिनसम्म पनि पारित हुन नसक्ने अध्यादेश निष्क्रिय हुन्छन्। संसद् अधिवेशन गत साउन ३ गते सुरु भएको थियो।
भदौ ३० गतेभित्र सबै अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर पारित गर्नुपर्ने थियो तर यसो हुन नसक्दा अध्यादेशहरू निष्क्रिय बन्न पुगेका हुन्। संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीले ६० दिन पुगेपछि प्रतिस्थापन विधेयक र अध्यादेशको निरन्तरता त्यसपछिका संसद् बैठकमा दिन नमिल्ने बताए। अन्यथा अवैधानिक हुने उनको भनाइ छ। प्रतिस्थापन विधेयक ल्याई दुवै सदनबाट पारित गरेपछि मात्रै अध्यादेशले वैधानिकता प्राप्त गर्छ। कानुनविद् रामनारायण बिडारीले पनि बजेटसम्बन्धी प्रतिस्थापन विधेयक र अन्य १० अध्यादेश निष्क्रिय हुने बताए।
काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा
काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा
काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।
काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ
जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय