September 15, 2021

सरकार विस्तारमा यसरी बन्यो अध्यादेश बाधक

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश बाधक बनेको छ । दल विभाजनलाई सहज हुनेगरी सरकारले ल्याएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशका कारण पछिल्लोपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार नै रोकिन पुगेको हो । यो समाचार राजधानी दैनिकमा छ ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेको ६० दिन नघिसकेको छ । उनले मन्त्रिपरिषद् पूर्णता दिन पटकपटक प्रयास गरे पनि सफल हुन सकेका छैनन् । पछिल्लोपटक अध्यादेश समस्याका रूपमा प्रस्तुत भएको हो ।

उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीले अध्यादेश खारेज भएपछि सरकारमा सहभागिता जनाउने नीति लिएको छ । तर, सरकारलाई समर्थन गरेको अर्को दल नेकपा एमालेबाट विभाजन भएर बनेको माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले भने प्रधानमन्त्रीसामु अध्यादेश खारेज नगर्न अनुरोध गरेको छ ।

सरकारलाई समर्थन गरेका दुई दलका फरक मतका कारण प्रधानमन्त्री देउवालाई मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नै समस्या उत्पन्न भएको हो ।

एमाले विभाजन गरेर एकीकृत समाजवादी पार्टी गठन गरेकोमा नेपालसहितका १४ जना सांसदलाई एमालेले कारबाही गरेकोबारे मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । त्यसकारण यो मुद्दाको टुंगो लागेपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न एकीकृत समाजवादीले देउवासँग आग्रह गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय