सरकारले प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा राखेको रेल, मेट्रो रेल तथा मोनो रेल विकास आयोजनामा २ प्रतिशत मात्रै भौतिक प्रगति भएकोे छ । नेपालमा आर्थिक वर्ष २०६६–६७ बाट सुरु भएको रेल, मेट्रो रेल तथा मोनो रेल विकास आयोजनामा आर्थिक वर्ष २०७६–७७ सम्ममा साढे १९ अर्ब खर्च भइसकेको छ । तर, भौतिक प्रगति भने २ प्रतिशत मात्रै रहेको हो । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छ ।

सरकारी पक्षबाटै भएको उदासीनता तथा ढिलासुस्ती तथा यससम्बन्धी सरकारको स्पष्ट नीति नहुँदा रेल विकास आयोजना प्रगति हुन नसकेको हो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७६-७७ को वार्षिक प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०७६-७७ सम्ममा १९ अर्ब ६८ करोड खर्च भएकोमा भौतिक प्रगति भने २ प्रतिशत मात्रै रहेको उल्लेख छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बजेट वक्तव्य २०७६-७७ मा रेल यातायाततर्फ पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको इटहरी, निजगढ, बुटवल र कोहलपुर जोड्ने रेलवे लाइनको निर्माण कार्य अगाडि बढाइने उल्लेख गरे पनि निर्माण कार्य नै सुरु नभएको जनाएको छ ।
यस्तै, नारायणी र कोसी नदीमा जल यातायात पूर्वाधार तयार गर्न बजेट विनियोजन भएकोमा कुनै कार्य नभएको उल्लेख गरेको छ । रेल सञ्चालन एवं सुरक्षासम्बन्धी नीति, अन्तरदेशीय रेलसेवा सञ्चालन नीति, रेल सेवा सञ्चालन नीति, रेल सेवाको भाडा दर र महसुल निर्धारणको मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा रेल विभागले २० वर्षे, १० वर्षे र पाँच वर्षे अवधारणपत्र तयार गरे तापनि मन्त्रालयले रेल सञ्चालन एवं सुरक्षासम्बन्धी नीति एवं मापदण्ड तयार नगरेको पाइएको छ ।
काठमाडौँ, १३ कात्तिक। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको नाम जोडिएर
८ कार्तिक २०८३, आइतबार,काठमाडौं। बंगालको खाडीमा विकसित भइरहेको न्यून चापीय प्रणालीका कारण आगामी बिहीबारदेखि नेपालका विभिन्न
आश्विन २६,काठमाडौं । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी पाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकी आयुक्त डा.
काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा
काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा
काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।