सरकारले प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा राखेको रेल, मेट्रो रेल तथा मोनो रेल विकास आयोजनामा २ प्रतिशत मात्रै भौतिक प्रगति भएकोे छ । नेपालमा आर्थिक वर्ष २०६६–६७ बाट सुरु भएको रेल, मेट्रो रेल तथा मोनो रेल विकास आयोजनामा आर्थिक वर्ष २०७६–७७ सम्ममा साढे १९ अर्ब खर्च भइसकेको छ । तर, भौतिक प्रगति भने २ प्रतिशत मात्रै रहेको हो । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छ ।

सरकारी पक्षबाटै भएको उदासीनता तथा ढिलासुस्ती तथा यससम्बन्धी सरकारको स्पष्ट नीति नहुँदा रेल विकास आयोजना प्रगति हुन नसकेको हो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७६-७७ को वार्षिक प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०७६-७७ सम्ममा १९ अर्ब ६८ करोड खर्च भएकोमा भौतिक प्रगति भने २ प्रतिशत मात्रै रहेको उल्लेख छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बजेट वक्तव्य २०७६-७७ मा रेल यातायाततर्फ पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको इटहरी, निजगढ, बुटवल र कोहलपुर जोड्ने रेलवे लाइनको निर्माण कार्य अगाडि बढाइने उल्लेख गरे पनि निर्माण कार्य नै सुरु नभएको जनाएको छ ।
यस्तै, नारायणी र कोसी नदीमा जल यातायात पूर्वाधार तयार गर्न बजेट विनियोजन भएकोमा कुनै कार्य नभएको उल्लेख गरेको छ । रेल सञ्चालन एवं सुरक्षासम्बन्धी नीति, अन्तरदेशीय रेलसेवा सञ्चालन नीति, रेल सेवा सञ्चालन नीति, रेल सेवाको भाडा दर र महसुल निर्धारणको मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा रेल विभागले २० वर्षे, १० वर्षे र पाँच वर्षे अवधारणपत्र तयार गरे तापनि मन्त्रालयले रेल सञ्चालन एवं सुरक्षासम्बन्धी नीति एवं मापदण्ड तयार नगरेको पाइएको छ ।
काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ
जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय
बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)
सरकार या व्यवस्थापनसमक्ष श्रमिक कर्मचारीका तर्फबाट सामूहिक सौदाबाजी आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र गर्न पाउँछ राष्ट्रिय
चैत २७,काठमाडौँ। सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ। लामो समयदेखि थन्किएका लाइसेन्स