विद्यालय खोल्न हतार नगर्न आग्रह

काठमाडाैं, भदाैं २४, कोभिड–१९ को जोखिमको विश्लेषणका आधारमा काठमाडौँ र अन्य जिल्लाका स्थानीय तहमा आगामी असोज १ गतेदेखि विद्यालय सञ्चालन गर्न सकिने गरी तयारी गरिएको छ ।

काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले मङ्गलबार बोलाएको बैठकमा स्वास्थ्य जोखिमको स्थिति विश्लेषण गरी जिल्ला सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रसँगको समन्वयमा कुन समूह वा सिफ्टमा विद्यालय खोल्ने भन्ने एकरूप कार्ययोजना पेश गर्न आग्रह गर्ने निर्णय भएको थियो ।

विद्यालय खोल्न सकिने स्थानका शिक्षक र कर्मचारीले कोभिडविरुद्धको खोप लगाएको हुनुपर्नेलगायतका आधार बनाइएको छ ।

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कल्पना घिमिरे नेपालले स्मार्ट लकडाउनअन्तर्गत विद्यालयलगायतका क्षेत्र खोल्न सकिने निर्णय यसअघि भइसकेकामा सम्बन्धित पालिकाले त्यसको ढाँचाबारे आवश्यक परामर्श गरी कार्ययोजना पेश गर्न भनिएको जानकारी दिइन् ।

उनले जोखिम भएका स्थानमा अनिवार्यरूपमा विद्यालय खोल्नुपर्ने भन्ने नरहेको स्पष्ट गरिन् ।

हतार नगर्न अभिभावकको आग्रह

राष्ट्रिय अभिभावक महासङ्घले भने जोखिम कायमै रहेकाले विद्यालय खोल्न हतारो नगर्न आग्रह गरेको छ ।

महासङ्घका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले शहरी क्षेत्रमा जोखिम कायम रहेको, महत्वपूर्ण चाडपर्व आउन लागेको, सबैले खोप नलगाएको र बालबालिका प्रभावित हुने गरी तेस्रो लहर आउन सक्ने भएकाले तत्काल विद्यालय खोल्न नहुने सुझाव सरोकार भएकाहरुको बैठकमा दिइएको बताए ।

भौतिकरूपमा विद्यालय बन्द हुँदा हाल सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको सहयोगमा वैकल्पिक माध्यमबाट सिकाइ निरन्तरता दिइएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

महिला हिंसा नियन्त्रणका लागि सांसद एकमत

काठमाडौँ, भदौ ३० गते । महिला तथा बालिकामाथि हुने बलात्कार, यौन हिंसा तथा साइबर अपराध

ग्रिन आर्मी प्रकरण : खारेजी मात्र होइन, सत्यको कानुनी परीक्षण आवश्यक

-अधिवक्ता तारा निधि पन्त भाद्र २१, काठमाडौं । विवादित ‘ग्रिन आर्मी’ नामक संस्थाको दर्ता खारेज

सम्बन्धविच्छेदको मिलापत्र : मुद्दाको अन्त्य मात्र होइन, जिम्मेवार नयाँ जीवनको कानुनी सुरुवात

– अधिवक्ता तारानिधि पन्त नेपालमा सम्बन्धविच्छेदका घटना निरन्तर बढिरहेका छन्। केही दशकअघि समाजमा दुर्लभ मानिने

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

घरेलु कामदारसम्बन्धी आदेश कार्यान्वयनमा श्रम मन्त्रालयको बेवास्ता

पेशागत तथा मानवअधिकार संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा युवा तथा खेलकुद तथा

शशिभूषण यादव विरुद्धको सम्पत्ति शुद्धिकरण मुद्दामा अख्तियारद्वारा सर्वोच्चमा पुनरावेदन

काठमाडौँ, वैशाख २५ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालय वीरगञ्जका तत्कालीन वरिष्ठ