सरकारका प्रवक्ता एवं कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले अफगानिस्तानमा नेपाली नागरिकको उद्धारका लागि तत्काल काम थाल्ने निर्णय गरेको बताएका छन् ।
‘मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अफगानिस्तामा विकसित घटनाक्रमप्रति गम्भीर चासो लिँदै त्यहाँ रहेका नेपाली नागरिकहरूलाई सकुशल शीघ्र उद्धार गर्ने निर्णय भएको छ,’ मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि प्रवक्ता कार्कीले भने ।
गृह मन्त्रालयले पनि अफगानिस्तानमा भएका नेपालीको उद्धार गरी घरसम्म पु¥याउने व्यवस्थासमेत मिलाउन निर्देशन दिएको छ । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको बैठकले त्यहाँ रहेका नेपाली नागरिकलाई कसरी सुरक्षित राख्ने र स्वदेश फर्काउने भन्ने विषयमा कार्ययोजनासहित कार्य गर्न र उनीहरूलाई स्वदेशमा ल्याइसकेपछि गर्नुपर्ने तयारी गरी स्वदेश फर्काइएका नागरिकको स्वास्थ्य जाँचको व्यवस्था गर्ने र संक्रमितहरूलाई उपचारको व्यवस्था र अरूलाई घरसम्म पु¥याउने व्यवस्थासमेत मिलाउन निर्देशन दिइएको छ ।
यसअघि, सरकारले आइतबार मात्रै नेपालीलाई उद्धार गर्न समिति गठन गरेको थियो । परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव हरिशचन्द्र घिमिरेको संयोजकत्वमा गृह, अर्थ, श्रम, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी र सीसीएमसीको सहसचिव तहको प्रतिनिधित्व रहने गरी समिति गठन गरिएको छ ।
समितिलाई अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीहरूको लगत संकलन गर्ने, तत्काल आउन चाहनेहरूको तथ्यांक संकलन गरी फारम भराउने र तत्काल उद्धार गरेरै ल्याउनुपर्ने भए ल्याउनेगरी काम गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकमा बेलायतको राजधानी लन्डनमा भूतपूर्व गोर्खा सैनिकले थालेको आमरण अनशनको विषयमा पनि छलफल भएको थियो । प्रवक्ता कार्कीले अनशनप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण भएको र कूटनीतिक माध्यमबाट समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने निर्णय भएको बताए ।
‘यस समस्यालाई कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको र यससम्बन्धी कूटनीतिक प्रक्रिया अघि बढिसकेकाले आमरण अनशनलगायत फिर्ता लिन भूतपूर्व गोर्खा सैनिक सम्बद्ध सबैलाई आह्वान गर्ने निर्णय भयो,’ कार्कीले भने । भूतपूर्व सैनिकहरूले समान अधिकारको माग राख्दै आमरण अनशन थालेका छन् ।
