प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्च अदालतबाट ८ असारमा मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न दिएको अन्तरिम आदेश खारेज हुनुपर्ने दाबी गरेका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीसहितको रिटमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाश ढुंगानाको इजलासले संसद् विघटनपछि भएको मन्त्रिपरिषद् विस्तार रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सरकारसँग लिखित जवाफ मागेको थियो ।

प्रधानमन्त्रीले लिखित जवाफमा भनिएको छ, ‘मन्त्रीहरू हेरफेर हुनु, थपघट हुनु भनेको कार्यकारिणीको नियमित कार्य हो । यो नितान्त राजनीतिक विषय हो । तसर्थ, यसलाई कानुनी प्रश्न मान्न मिल्दैन । यसअघि संविधानसभा नभएको अवस्थामा तथा निर्वाचन मिति घोषणा भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माधवकुमार नेपालले पटकपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको हाम्रो आफ्नै अभ्यास छ ।’ त्यस्ता विस्तारविरुद्ध परेको रिटमा अदालतबाट दरपिठ मात्रै हुने गरेका थिए । सो न्यायिक अभ्यासलाई अन्यथा हुने गरी निर्वाचन घोषणा भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा प्रधानमन्त्रीले मन्त्री नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न नपाउने गरी अदालतबाट भएको अन्तरिम आदेश शक्तिपृथकीकरण तथा नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तको प्रतिकूल रहेको लिखित जवाफमा भनिएको छ ।