ओली र नेपालले जारी गर्ने संयुक्त वक्तव्यको मस्यौदा तयार

काठमाडौं,असार २२, सत्तारूढ दल एमालेको आन्तरिक विवाद समाधानका लागि प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले जारी गर्ने संयुक्त वक्तव्यको मस्यौदा तयार भएको छ। वरिष्ठ नेता नेपालले यसअघि बनेको कार्यदल ब्यूँताउनुपर्ने र कार्यदलबाट आएको धारणालाई स्वीकार गर्ने बताएपछि सोमबार साँझ अध्यक्ष ओलीले कार्यदल ब्यूँताएका थिए। 

त्यसलगत्तै कार्यदलले मस्यौदा तयार गरी दुवै नेताहरूलाई इमेलमा पठाएको हो। सोमबार साँझ सिंहदरबारमा बसेको कार्यदलको बैठकले पार्टीको विवाद सकिएको र पार्टी एकढिक्का भएको सन्देश दिन दुई नेताको संयुक्त वक्तव्य आउनुपर्ने अपरिहार्यतालाई महसुस गर्दै त्यसको मस्यौदा दुवै नेतालाई इमेल गरिएको हो। सोमबार कार्यदल ब्युतिएसँग एमालेको विवाद समाधानोन्मुख भएको छ।  

यसअघि अध्यक्ष ओली पक्षबाट पाँच र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षबाट पाँच गरी १० सदस्यीय कार्यदल बनाइए पनि दुईपटकभन्दा बढी बैठक नबसी निष्क्रिय भएको थियो। रामबहादुर थापाले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा पराजय भोगेपछि ओलीले कार्यदलको बैठक बस्न नदिई निष्क्रिय बनाएका थिए। जेठ ७ मा बस्ने भनिएको कार्यदल बैठक त्यसपछि बस्न सकेको थिएन। प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन र कार्यदलमा रहेका भीम रावललगायतलाई कारबाही गरेपछि औपचारिक संवाद टुटेको थियो।

यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

रास्वपाको अर्थ–राजनीतिक खाका सार्वजनिक : प्रदेशसभा खारेजीदेखि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीसम्मका प्रस्ताव

चितवन, असार १० ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले नेपालको शासकीय संरचना, राजनीतिक प्रणाली र

रास्वपा महाधिवेशन : निर्वाचनमा कडा मापदण्ड, उम्मेदवारी प्रक्रियामा कडाइ

 असार ९,चितवन ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आफ्नो पहिलो महाधिवेशनअन्तर्गत नेतृत्व चयन प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित,

रास्वपाको प्रथम महाधिवेशन आजदेखि भरतपुरमा, विद्युतीय मतदानमार्फत नयाँ नेतृत्व चयन हुँदै

भरतपुर, असार ७ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशन आजदेखि चितवनको भरतपुरमा

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय