तर, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार राज्यलाई राजस्व छलेर नेपाल भित्रिने मोबाइल–सेटलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयोजनका लागि मात्र यो व्यवस्था लगाइएकाले अरूले डराउनुपर्दैन ।

आपराधिक क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न र राज्यलाई राजस्वसमेत बढाउन यस्तो नियम कडाइका साथ लागू गर्न लागिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिए । पौडेलका अनुसार विदेशबाट सीधै खरिद गरेर ल्याइएका मोबाइललाई प्राधिकरणको अनलाइनमा रजिस्टर गरेपछि मात्रै सञ्चालनमा आउनेछन् । हाल चलिरहेका मोबाइललाई यो नियम कडाइका साथ लागू नभए पनि साउन एक गतेपछि सञ्चालनमा आउने मोबाइलमा यो नियम कडाइका साथ लागू हुनेछ ।

नेपालमा खरिद गरिएका मोबाइलमा नेपाल भित्र्याउने कम्पनीले रजिस्टर गर्ने हुँदा त्यसको सबै जानकारी प्राधिकरणसँंग हुने र बाहिर–बाहिर ल्याइएका मोबाइलको कुनै जानकारी नहुँदा त्यस्ता मोबाइलबाट आपराधिक क्रियाकलापसमेत हुने गरेको र त्यसको नियन्त्रणका लागि मोबाइल रजिस्ट्री अनिवार्य गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ । अहिलेसम्म चलेका मोबाइल दर्ताभन्दा पनि अब नयाँ भित्रिने मोबाइलमा केन्द्रित भएर काम गरेको प्रवक्ता पौडेलको भनाइ छ ।

यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा छ ।