तर, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार राज्यलाई राजस्व छलेर नेपाल भित्रिने मोबाइल–सेटलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयोजनका लागि मात्र यो व्यवस्था लगाइएकाले अरूले डराउनुपर्दैन ।
आपराधिक क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न र राज्यलाई राजस्वसमेत बढाउन यस्तो नियम कडाइका साथ लागू गर्न लागिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिए । पौडेलका अनुसार विदेशबाट सीधै खरिद गरेर ल्याइएका मोबाइललाई प्राधिकरणको अनलाइनमा रजिस्टर गरेपछि मात्रै सञ्चालनमा आउनेछन् । हाल चलिरहेका मोबाइललाई यो नियम कडाइका साथ लागू नभए पनि साउन एक गतेपछि सञ्चालनमा आउने मोबाइलमा यो नियम कडाइका साथ लागू हुनेछ ।
नेपालमा खरिद गरिएका मोबाइलमा नेपाल भित्र्याउने कम्पनीले रजिस्टर गर्ने हुँदा त्यसको सबै जानकारी प्राधिकरणसँंग हुने र बाहिर–बाहिर ल्याइएका मोबाइलको कुनै जानकारी नहुँदा त्यस्ता मोबाइलबाट आपराधिक क्रियाकलापसमेत हुने गरेको र त्यसको नियन्त्रणका लागि मोबाइल रजिस्ट्री अनिवार्य गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ । अहिलेसम्म चलेका मोबाइल दर्ताभन्दा पनि अब नयाँ भित्रिने मोबाइलमा केन्द्रित भएर काम गरेको प्रवक्ता पौडेलको भनाइ छ ।
यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा छ ।
मंसिर ३, काठमाडौं । पूर्वमुख्य सचिव एकनारायण अर्यालविरुद्ध वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया जाने श्रमिकमाथि भएको
कार्तिक २३, २०८३, काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खरिदअन्तर्गत सञ्चालन हुने सम्पूर्ण आयोजना तथा कार्यक्रममा आबद्ध
कार्तिक १९,काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघ एसिया–प्रशान्त क्षेत्र (आईटीयूसी–एपी) सहित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूले
काठमाडौँ, १३ कात्तिक। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको नाम जोडिएर
८ कार्तिक २०८३ नेपालको न्यायप्रणाली परम्परागत रूपमा कागजी कार्यविधि, भौतिक उपस्थिति र प्रशासनिक ढिलासुस्तीबाट गुज्रिँदै
८ कार्तिक २०८३, आइतबार,काठमाडौं। बंगालको खाडीमा विकसित भइरहेको न्यून चापीय प्रणालीका कारण आगामी बिहीबारदेखि नेपालका विभिन्न