द्वन्द्व दुई सांसदको, रोजगारी चट्ट १२२ को

कर्णाली, असार २०ः कर्णाली प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत सुर्खेतको चिगांड गाउँपालिका २ स्थित जीतेजुवा मेला लाग्ने ठाउँमा खेल मैदान निर्माणको लागि २० लाख रुपैयाँ छुट्यायो ।

समयमै काम भइदिएको भए अहिलेसम्म खेल मैदान निर्माण सम्पन्न हुन्थ्यो । लक्षित बेरोजगारले रोजगारी पाउँथे । तर, प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुई सांसदको विवादका कारण खेल मैदान निर्माण हुन सकेन । लक्षित बेरोजगारहरुले रोजगारी गुमाउन पुगे ।

वडाध्यक्ष बुधे खत्री सांसद खड्कबहादुर खत्री र सीता नेपालीको द्धन्द्धका कारण खेल मैदान निर्माणको कामै सुरु हुन नसकेको बताउँछन् ।

पहिले नै यहाँ खेल मैदान छ, मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत आएको बजेटले खेल मैदन अझ फराकिलो र व्यवस्थित हुन्थ्यो स्थानीयले काम गरेको आधारमा पैसा पाउँथे उनले भने, एक पक्षले आफू अनुकूल उपभोक्ता समिति गठन गर्न नपाउँदा आएको बजेटले कुनै काम हुन सकेन ।

वडाध्यक्ष खत्रीका अनुसार सो क्षेत्रबाट निर्वाचित सांसद खड्क खत्रीको अनुकूल समिति गठन नहुँदा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट खर्च नभएको हो । खेल मैदान निर्माणका लागि एक सय २२ जनाले रोजगारीका लागि वडा कार्यालयमा निवेदन दिएक थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

मे दिवसको सन्दर्भमा  जिफन्टको  घोषणा: “अबको श्रमिक आन्दोलन नयाँ ढंगले अगाडि बढाउँँछाै”

बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)

ट्रेड युनियनको व्यवस्थापन कसरी ?

सरकार या व्यवस्थापनसमक्ष श्रमिक कर्मचारीका तर्फबाट सामूहिक सौदाबाजी आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र गर्न पाउँछ राष्ट्रिय

लाइसेन्स छपाइ तीव्र, दैनिक ४० हजारसम्म उत्पादन

  चैत २७,काठमाडौँ।  सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ। लामो समयदेखि थन्किएका लाइसेन्स

श्रममन्त्री साह बर्खास्त

चैत २६, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाह ले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री दीपककुमार साह

मापदण्डविपरीत शुल्क फिर्ता नगरे निजी विद्यालयमाथि कारबाही हुने

  चैत २५, काठमाडौं ।  शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले मापदण्डविपरीत शुल्क असुली गरेका निजी

महान्यायाधिवक्ताको व्याख्याले इन्टरनेटमा थप कर लगाउने तर्क खारेज

 चैत १०, काठमाडौँ ।महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले इन्टरनेट सेवामा थप कर लगाउनुपर्ने आधारहीन तर्कलाई खारेज गरेपछि इन्टरनेट