एमालेमा सहमतिको बिन्दु पहिल्याउने प्रयास

काठमाडौं,असार २, नेपाल  कम्युनिस्ट पार्टी   (एमाले)भित्र   देखापरेको विवाद केही मत्थर   जस्तो     देखिए पनि सहमतिको खाका तय हुन सके को छैन ।  केही दिनयता दुवै पक्षका नेताहरू थप सक्रियता साथ औपचारिक  तथा अनौपचारि कछलफलमा जुट्दै      सहमतिकोबिन्दु पहिल्याउने प्रयास भइरहेको छ ।

नेकपा (एमाले) का प्रवक्ता प्रदीपकुमार ज्ञवालीले पार्टीभित्रको विवाद समाधानका लागि  औपचारिक तथा अनौपचारि करूपमा निरन्तर छलफल  भइरहेको तरसहमतिको     खास बिन्दुको टुङ्गो लागिनसकेको बताए  । उनले पार्टीभित्रको समस्या समाधानका  लागि दोस्रो पुस्ताका  नेताहरूले निरन्तर लिएको पहल सकारात्मक  रहेको र केही  दिनमा सहमतिसाथ  थायी  कमिटी  बैठक  बस्नसक्ने     बताए ।

केही  सञ्चार माध्यममा असार २  गते दुवै पक्षको सहभागितामा  स्थायी  कमिटीको     बैठक बस्ने भनिए पनि त्यस्तो सम्भावना अहिले नरहेको     प्रवक्ता  ज्ञवालीले     बताए    । प्रदेश १,  बागमती,  कर्णालीलगायत  प्रदेश सरकारमा निर्माण भएको सहमतिको     वातावरणले पनि एमाले एकताका  लागि  वातावरण तयार पारेको धारणा  उनको     छ   । यो समाचार गोरखपात्र दैनिकमा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

रास्वपाको अर्थ–राजनीतिक खाका सार्वजनिक : प्रदेशसभा खारेजीदेखि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीसम्मका प्रस्ताव

चितवन, असार १० ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले नेपालको शासकीय संरचना, राजनीतिक प्रणाली र

रास्वपा महाधिवेशन : निर्वाचनमा कडा मापदण्ड, उम्मेदवारी प्रक्रियामा कडाइ

 असार ९,चितवन ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आफ्नो पहिलो महाधिवेशनअन्तर्गत नेतृत्व चयन प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित,

रास्वपाको प्रथम महाधिवेशन आजदेखि भरतपुरमा, विद्युतीय मतदानमार्फत नयाँ नेतृत्व चयन हुँदै

भरतपुर, असार ७ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशन आजदेखि चितवनको भरतपुरमा

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय