तल्ला तहका प्रहरी खुसी

काठमाडौं,जेठ १६, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका कर्मचारीको रासन भत्ता १५ प्रतिशतले बढेको छ । न्यून तलब भत्ताबाट रासन पानीमा समस्या हुँदै आएको पटकपटकको गुनासो प्रहरीबाट आएपछि सरकारले रासन भत्ता वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको हो ।

यतिबेला कोरोना महामारीका लागि अग्रपंक्तिमा खटिएका नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका तल्ला तहका कर्मचारी रासन भत्तामा भएको वृद्धिसँग खुसी छन् । सरकारले पाँच वर्षमा उनीहरूले पाउँदै आएको रासन भत्ताको रकम वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको हो ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले शनिबार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट सार्वजनिक गर्दै नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको रासन भत्तामा १५ प्रतिशतले वृद्धि गरेको घोषणा गरेका हुन् ।

प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका कर्मचारीको रासन भत्ता विगत पाँच वर्षदेखि बढ्न सकेको थिएन भने गृह मन्त्रालयले दुवै प्रहरीतर्फबाट आएका गुनासा सुनेर ५० प्रतिशत वृद्धि गर्न प्रस्ताव गरेको थियो । त्यसबखत गृह मन्त्रालयका सहसचिव थानेश्वर गौतमले यस्तो प्रस्ताव अघि बढाएका थिए । तर, अर्थ मन्त्रालयले बजेट अभाव भएको र राज्यलाई आर्थिक भार पर्ने भन्दै यसअघि प्रस्ताव स्वीकृत गरेको थिएन ।

तर, योपटक अर्थमन्त्री पौडेलले २०७२ माघदेखि बढ्न नसकेको सुरक्षाकर्मीको रासन भत्ता बढाउने निर्णय गरेपछि दुवै प्रहरी संगठनले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छन् ।

केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता वसन्तबहादुर कुँवरले विकटता अनुसार प्रहरीले पाउँदै आएको रासन भत्ताको दर पनि फरक भएको जानकारी दिए ।

उनका अनुसार हाल प्रहरीले जिल्लाको विकटताको अवस्था हेरेर ३५ सयदेखि १५ हजार रुपैयाँसम्म रासन भत्ता पाउँदै आइरहेका छन् । प्रहरी प्रवक्ता कुँवरका अनुसार हुम्ला, जुम्लाजस्ता जिल्लामा रासन भत्ताबापत प्रहरीले १० हजारको हाराहारीमा रकम पाउने गरेका छन् । काठमाडौंमा भने भत्ता रकम ४ देखि ५ हजारको बीचमा छ । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशबारे छानबिन गर्न माग

काठमाडौँ, १३ कात्तिक। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको नाम जोडिएर

बंगालको खाडीको न्यून चापीय प्रणालीको प्रभाव: बिहीबारदेखि वर्षा र हिमपातको सम्भावना, सतर्कता अपनाउन आग्रह

८ कार्तिक २०८३, आइतबार,काठमाडौं। बंगालको खाडीमा विकसित भइरहेको न्यून चापीय प्रणालीका कारण आगामी बिहीबारदेखि नेपालका विभिन्न

गैरकानुनी बर्खास्तमा क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्दा सेवा अवधि गणना गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं, २६ असोज। सर्वोच्च अदालतले गैरकानुनी रूपमा बर्खास्त गरिएका श्रमिकलाई पुनर्बहाली नगर्ने अवस्थामा क्षतिपूर्ति निर्धारण

अख्तियारकी आयुक्त अमात्य र प्रदीप अधिकारीबीचको अडियोले घुस र अनुसन्धानको सूचना चुहावटमाथि प्रश्न

आश्विन २६,काठमाडौं । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी पाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकी आयुक्त डा.

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा