तल्ला तहका प्रहरी खुसी

काठमाडौं,जेठ १६, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका कर्मचारीको रासन भत्ता १५ प्रतिशतले बढेको छ । न्यून तलब भत्ताबाट रासन पानीमा समस्या हुँदै आएको पटकपटकको गुनासो प्रहरीबाट आएपछि सरकारले रासन भत्ता वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको हो ।

यतिबेला कोरोना महामारीका लागि अग्रपंक्तिमा खटिएका नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका तल्ला तहका कर्मचारी रासन भत्तामा भएको वृद्धिसँग खुसी छन् । सरकारले पाँच वर्षमा उनीहरूले पाउँदै आएको रासन भत्ताको रकम वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको हो ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले शनिबार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट सार्वजनिक गर्दै नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको रासन भत्तामा १५ प्रतिशतले वृद्धि गरेको घोषणा गरेका हुन् ।

प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका कर्मचारीको रासन भत्ता विगत पाँच वर्षदेखि बढ्न सकेको थिएन भने गृह मन्त्रालयले दुवै प्रहरीतर्फबाट आएका गुनासा सुनेर ५० प्रतिशत वृद्धि गर्न प्रस्ताव गरेको थियो । त्यसबखत गृह मन्त्रालयका सहसचिव थानेश्वर गौतमले यस्तो प्रस्ताव अघि बढाएका थिए । तर, अर्थ मन्त्रालयले बजेट अभाव भएको र राज्यलाई आर्थिक भार पर्ने भन्दै यसअघि प्रस्ताव स्वीकृत गरेको थिएन ।

तर, योपटक अर्थमन्त्री पौडेलले २०७२ माघदेखि बढ्न नसकेको सुरक्षाकर्मीको रासन भत्ता बढाउने निर्णय गरेपछि दुवै प्रहरी संगठनले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छन् ।

केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता वसन्तबहादुर कुँवरले विकटता अनुसार प्रहरीले पाउँदै आएको रासन भत्ताको दर पनि फरक भएको जानकारी दिए ।

उनका अनुसार हाल प्रहरीले जिल्लाको विकटताको अवस्था हेरेर ३५ सयदेखि १५ हजार रुपैयाँसम्म रासन भत्ता पाउँदै आइरहेका छन् । प्रहरी प्रवक्ता कुँवरका अनुसार हुम्ला, जुम्लाजस्ता जिल्लामा रासन भत्ताबापत प्रहरीले १० हजारको हाराहारीमा रकम पाउने गरेका छन् । काठमाडौंमा भने भत्ता रकम ४ देखि ५ हजारको बीचमा छ । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय